प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित « Khabarhub

प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठक स्थगन भएको छ । प्रदेशसभाको आज अपराह्न १ बजे बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक केही समयका लागि स्थगन गरिएको थियो ।

त्यसलगत्तै सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्दा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले आजको अर्को बैठक बस्न नसक्ने सूचना जारी गरी आइतबार बिहान ८ बजे बस्ने जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट असार १ गते ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि बिहीबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारले जनतामैत्री र सङ्घीयता विरोधी बजेट ल्याएको धारणा राखेका थिए ।

नेता चौधरीले धारणा राखिसकेपछि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । दलका नेता बोलिसकेपछि कांग्रेसका सदस्यहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । नेता चौधरीले सरकारले कृषिमा कर लगाएको, चालु आर्थिक वर्षभन्दा रु ५७ करोड बजेट घटाएको, किसानमैत्री बजेट नल्याएको आरोप लगाए । उनले आमजनतालाई मलबीउ पुर्‍याउन नसक्ने तर औचित्यहीन क्षेत्रमा रकम खर्चने बजेट मान्य नहुने बताए ।

उनले प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाईसमेत धरापमा पारेको बताउँदै विगतको सरकारले स्थानीय जनजातिहरूको आयआर्जनका लागि लिएको मदिराको नीति अहिले काटिएकामा विरोध जनाए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  ७ : ५६ बजे

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति, तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घरदैलोमा पुर्‍याउन सुरू

काठमाडौं- नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप