काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न खोजेपछि संसद्‌मा यसविरुद्ध आवाज उठेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसद् एवम् पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘६०/६५ वर्ष नाघेका मानिसहरू; जोसँग नागरिकता छ, उनीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइराख्नुपर्ने किन ?’ पन्तले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र उनीहरुलाई दिऊँ–जसको आयु लामो छ । किनकी एउटा परिचयपत्रमा पनि राज्यको खर्च हुन्छ । जसलाई वृद्धभत्तामात्रै लिनुछ, ती मानिसहरुका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा किन जोड दिनुपर्‍यो ? नागरिकता नै पर्याप्त छ ।’

सुरक्षा भत्ताका लागि जेष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा काठमाडौं उपत्यकामै समस्या भएको गुनासो आइरहेको सांसद् पन्तले बताए ।

उनले थपे, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका १६ नम्बरका कार्यवाहक वडाध्यक्षले भन्नुभयो कि परिचयपत्र लिने कारणले हामीलाई धेरै अप्ठेरो भयो । यो बुढेसकालमा दिनहुँ लाइनमा बस्नुपर्ने, हामीलाई के दुःख आइलाग्यो भनेर भनिराख्नुभएको छ ।’

सरकार र खासगरी गृह मन्त्रालयको ध्यान यसतर्फ यस विषयमा जानुपर्ने पन्तले बताए । सरकारले गलत निर्णय सच्यायो भनेको सुनिएको, तर सच्याएको चिट्ठी नजाँदा समस्या भएको उनले उल्लेख गरे ।

‘पूरानै निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छ, जसले गर्दा देशभरि वृद्धवृद्धाहरूलाई अप्ठेरो भएको छ,’ पन्तले भने, ‘यो साउन महिनाभित्र उहाँहरूले वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ । यसलाई हटाइयोस् । ७० वर्ष माथिकालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने विषय व्यवहारिक हुन सक्दैन ।’

यसलाई जनतालाई परेको सामान्य मर्का नठान्न र गृह मन्त्रालयले तुरुन्त सर्कुलर पठाएर यसलाई हटाउन पन्तले आग्रह गरे ।