पाकिस्तानी संसद्‍ भवनमा मुसा आतंक, चपाइदिए महत्त्वपूर्ण कागजपत्र | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानी संसद्‍ भवनमा मुसा आतंक, चपाइदिए महत्त्वपूर्ण कागजपत्र


५ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद- पाकिस्तानको संसद् यसबेला एउटा अनौठो समस्यासँग जुधिरहेको छ । यो समस्यामा त्यहाँका नेताहरूको कुनै संलग्नता छैन । यहाँको खास समस्या संसद् भवनभित्र मुसाका कारण उब्जिएको हो ।

मुसाले नयाँ सांसदहरूका लागि डरको वातावरण बनाइदिएका छन् । मुसाको आतंक संसद्‍ भवनभित्र नेताहरूको कार्यालयमा देख्न पाइएको छ ।

यस समस्य जब पत्ता लाग्यो तब एक आधिकारिक कमिटीले सन् २००८ मा बसेको बैठकको एक निर्णय देखाउन भन्यो । जब त्यो फाइल निकालियो तब त्यसलाई आधाभन्दा धेरै मुसाले खाइदिएर धुलोमा परिणत गरेको भेटियो ।

त्यहाँको नेशनल एसेम्ब्लीका प्रवक्ता जफर सुल्तानले बताएअनुसार संसद् भवनभित्रका मुसा बिरालोसमेत तर्सिने गरी ठूला ठूला आकारका रहेका बताए ।

पाकिस्तानमा यो समस्या यति ठूलो भएको छ कि हरेक वर्ष संसद्का लागि मुसा मार्नकै लागि सरकारले १२ लाख स्थानीय रुपैयाँ छुट्याउने गरेको छ

समाचार अनुसार धेरै मुसा संसद् भवनको पहिलो तलामा छन् । यहाँ सिनेटका विपक्षी नेताको कार्यालयसहित अधिकतम् राजनीतिक दल र स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्छ ।

यही तलामा खाना खाने हल पनि छ । दिउँसो मानिसहरू हुँदा यहाँ मुसा देखिँदैनन्। तर जब राति हुन्छ तब त्यहाँ मुसाको विध्वंस सुरु हुन्छ । मुसाले रातभरीमा त्यो हलका कुनै पनि सामान बाँकी राख्दैनन् ।

नेशनल एसेम्ब्लीका एक अधिकारीले भने, ‘जब साँझमा कोही हुँदैन, तब मुसा यसरी दौडिन्छन् कि त्यहाँ कुनै म्याराथ चलेको होस् । यहाँ काम गर्ने पुराना कर्मचारी मुसासँग बानी परिसकेका छन् तर नयाँ कर्मचारी भने तर्सिने गरेका छन् ।

पाकिस्तानी पत्रिकाले मुसा मार्ने उपाय छाप्दै विज्ञापन नै छापेको छ । संसद्ले सबै मुसालाई ठेगान लगाउन विषादी निर्माता कम्पनी पनि खोजिरहेको छ । अहिलेसम्म केबल दुई कम्पनीले यी मुसाको सामना गर्ने कुरामा चासो देखाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८१, बुधबार  १ : ४८ बजे

सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले

मधेशमा तत्काल सरकार ढल्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक

बाँकेमा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित

बाँके– पश्चिम तराईमा चिसो बढेपछि यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको

विपक्षी दलहरुको बैठक सिंहदरबारमा जारी

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरुको बैठक