उपचारका क्रममा महिलाको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन « Khabarhub

उपचारका क्रममा महिलाको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन


५ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी भरतपुर महानगरपालिका-१२ घर भई हाल गैँडाकोट बस्ने सम्झना काफ्लेको घटना छानबिन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज बसेको बैठकले भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा प्रकाश खतिवडाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । 

समितिमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका ऐनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. प्रदीप थापा, प्रहरी निरीक्षक विवेक घिमिरे, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत अजय शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अन्तिम सिञ्जाली तथा पीडितको तर्फबाट रमेश काफ्ले, राजेन्द्र ढकाल, मन्दिरा काफ्ले सदस्य रहेका छन् भने तुलसीराम आचार्य सदस्य सचिव रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। समितिलाई एक साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश दिइएको उनले बताए। 

अस्पताल प्रशासनले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने र मृतकको शव आफन्तले अन्तिम संस्कारका लागि लैजाने निर्णयसमेत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

 मृतकका परिवारले चिकित्सकको लापरबाहीले घटना भएको भन्दै शव बुझ्न मानेका थिएनन् । 

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८१, बुधबार  ७ : १४ बजे

प्रदीप पौडेलले भने- सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा हिंसात्मक चरणमा विश्व : संयुक्त राष्ट्र

एजेन्सी– विश्व अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सबैभन्दा हिंसात्मक चरणबाट गुज्रिरहेको

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतले जनप्रतिनिधिको

ट्रम्पको दाबी- इरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छ

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको

बजेट अभावमा म्याग्दीका बहुवर्षीय सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लामा सञ्चालित रणनीतिक