संशोधनअघि संविधानको पूरै समीक्षा हुनुपर्छ | Khabarhub Khabarhub

संशोधनअघि संविधानको पूरै समीक्षा हुनुपर्छ



संविधानले हामीलाई शासनसत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा प्रारूप दिन्छ,  त्यसका आधारहरू दिन्छ, जनताको मौलिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्छ, न्यायको व्यवस्था गर्छ । हामीकहाँ यी तीनवटै क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका छैन । राजनीतिक दलभित्र  प्रजातान्त्रिक आचरण, व्यवहार र नियमहरू प्रयोगमा नआउने अवस्था छ । संविधानमा भनिएका कुरालाई नेतृत्व लिने मान्छे नै भएन ।

हाम्रो समस्या संविधान हैन नेतृत्व नै हो । नेतृत्वमा व्यक्तिहरू मात्र हैन, राजनीति बाहेक जसले गाउँ गाउँमा नेतृत्व दिइरहेका छौँ । उनीहरू सबैमा एउटा सम्भावना थियो, त्यो नै रहेन । सबैलाई पावर चाहियो । पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मात्रै छ । जनता केन्द्रित राजनीति हुन सकेन । हामीले देखाउने कुरा एउटा र गर्ने अर्को भएको छ ।

अवस्था ठीकठाक छैन। एउटा त संविधानमा पनि केही समस्या छन् भन्ने दृष्टिकोण छ । तर, हाम्रो संविधान कामै चलाउन नसकिने समस्याग्रस्त छैन । संविधानका आधारहरू निकै प्रष्ट छन्‌ र प्रजातान्त्रिक संविधानका सबै विशेषताहरू यसमा छन् । यसले प्रशस्त बाटो खोलेको छ, सम्भावनाहरूका लागि संविधानबाटै ढोका खोलिएको छ ।

जनताले मतदान गर्ने अधिकार पाएका छन्‌, तर त्यसमा जनताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र विकल्प खोज्नुपर्‍यो । धेरै पार्टीहरू छन्, नयाँ पनि आएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा राम्रा विकल्पहरू छन् । अर्कातर्फ नयाँ भित्र कामै नलाग्ने पुरानो प्रवृत्ति पनि आएको छ । अब जनताले आफ्ना लागि राम्रा जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्छ । असन्तुष्टि जनाउन बोलेर मात्र हुँदैन, सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत आधार भनेको जनतालाई असल प्रतिनिधित्व दिने हो । हामी विज्ञ त खोजेर ल्याउन सक्छौँ । तर, असल प्रतिनिधित्व खोजेर ल्याउन सकिँदैन

निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहको निर्वाचन र उपनिर्वाचन गराउँछ । त्यो बाहेक चार वर्षको अवधिमा सामान्य मान्छेहरूमा प्रजातान्त्रिक शिक्षा प्रदान गराउने हो । यो प्रजातन्त्रमा कस्तालाई मत हाल्न हुन्छ, कस्तालाई हुँदैन भनेर त्यसै थाहा हुँदैन । तर, भोट माग्न आउँदा ‘खै ! बायोडाटा देखाऊ । अहिलेसम्म के काम गर्‍यौ ? देखाऊ’ भन्ने मतदाता नै हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ ।

संविधानले पनि आफूलाई चाहिँ एकदमै लोकतान्त्रिक बनायो। तर, पार्टीहरूलाई त्यस्तो बनाउन सकेन । पार्टीभित्र अहिले पनि के छ भने संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको नियम हामीले महिलाहरूको हकमा संसद्‌मा, प्रदेश सभामा ग्यारेन्टी गर्‍यौँ । सोहीअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाहरू छन् । त्यसमा गुणस्तरका कुराहरू छन् । गुणस्तर सुधार हुँदैए जाला, तर अब जे भए पनि संविधानले भनेअनुसार भागशान्ति पाएका छन् ।

संविधानले राजनीतिक दललाई पनि समानुपातिक बनाउनुपर्छ, समावेशी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रको मान्छे राजनीतिमा जाँदा उसले पैसा नभएको कारणले वा उसको अध्ययन-अध्यापन नभएको कारणले गर्दा पछाडि पर्न नपरोस् भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा पैसा भएको खण्डमा ठूला व्यापारीहरू पनि पार्टी खोजी-खोजी अवसर पाएर निर्वाचित भएर जान्छन् । सामाजिक क्षेत्रका मान्छे पछि पर्छन् । किनकी हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत आधार भनेको जनतालाई असल प्रतिनिधित्व दिने हो । हामी विज्ञ त खोजेर ल्याउन सक्छौँ । तर, असल प्रतिनिधित्व खोजेर ल्याउन सकिँदैन ।

अनि जब अवसरवादी मान्छेहरू राजनीतिमा/दलमा हावी हुन्छन्; उनीहरू संविधानको मूल्य-मान्यता अनुसार चल्न त्यहाँ पुगेका हुँदैनन् । उनीहरू त अवसर वा पसलमा नपाएको अवसर संसद्‌मा पाइन्छ भनेर जान्छन्‌ । उद्योगधन्दामा नपाएको अवसर यदि संसद्‌मा पाइन्छ भने त जो पनि जान्छ नि !

त्यसमा राजनीतिक दलहरूले कुन क्षेत्रमा बसेर कति काम गरेको छ ? कुन कुन ठाउँमा पढेर स्थानीयमा लगानी गरेको छ ? सामाजिक पुँजी के हो ? कम्तिमा यी प्रश्न सोध्नुपर्‍यो । जस्तो – म एउटा प्राध्यापक हुँ। म राम्रो छु भने मैले आफ्नो विषयवस्तुमा नै राम्रो गरिहाल्छु । किन सांसद्‌ बन्नुपर्छ र ?

अदालतमा पनि संघीय विवादहरू निरूपण गर्न सकिएको छैन । अदालत सबै हिसाबले राम्रो छ, तर संघीयताका हिसाबले यसका संरचनाहरू कसरी बलिया बनाउने भन्ने चुनौती बढेर गएको छ

जो मान्छेहरू सामाजिक क्षेत्रमा अट्दैनन्, उनीहरू स्वार्थले राजनीतिमा जाने हुन् । स्वार्थले जाने मान्छेले त राजनीतिलाई व्यापार-व्यवसाय बनाउँछ । त्यसले जनताको अनुहार हेरेर ‘हामी संविधान कार्यान्वयन गर्छौं, रूपान्तरण गर्छौं, नेपाली जनताको अवस्था सुधार गर्छौं’ भन्न सक्ला  । तर आफ्ना वाचाप्रति त्यसप्रति ऊ प्रतिबद्ध हुनै सक्दैन । किनकी ऊ त अन्तर्वादी हो । अर्कातिर हाम्रा राजनीतिक दलहरूको विधि र विधानमा परिवर्तन आएको छैन । संविधानमा त्यस निम्ति व्यवस्था नभएको होइन, तर पुगेन । अहिले त्यस्तै अभ्यासले समस्या निम्त्याएको हो ।

पहिलो – अहिले हामीकहाँ मतदातासम्म प्रजातान्त्रिक शिक्षा पुगेको छैन । विकल्प छनोट गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको र ‘यो मान्छे काम लाग्दैन’ भने पनि ‘यो पार्टी मेरो मानक हो, बुबाको हो, दिदी लिडर हुनुहुन्छ’ भन्ने आधारमा मान्छेले मतदान गरेको छन् । त्यसरी त लोकतन्त्रलाई फलिफाप हुँदैन ।

दोस्रो – सामाजिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छेलाई राजनीतिमा छिर्न दिनुभएन । छिरे पनि उसलाई तलब खुवाएर काम लगाउन सकिन्छ । तर, उसलाई सांसद बनायौँ भने त अवसरको राजनीति गर्छ । अहिले जुन मुस्लो देखिएको छ – त्यो मुस्लो चाहिँ गैर सामाजिक क्षेत्रको हो ।

बदमासहरू, अलिकति गलत मान्छेहरू, पैसा धेरै भएका मान्छेहरू, जोसँग गुन्डाहरू धेरै छन्, जोसँग शारीरिक बल छ – ती मान्छेले जितेर जाने अवस्था देखियो । अनि संविधानको कुरा त कहाँ आयो र ?

जारी भएको लामो समयसम्म ‘यो स‌ंविधानले हामीलाई हित गर्दैन, यो हाम्रो विरुद्धमा ल्याइएको हो’ भन्नेहरू अहिले ‘यो राम्रो हो’ भन्ने भएका छन् । अब संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छ । यसमा सुधारका पक्ष छन् । यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि एकमत छ । त्यो संविधानवादको जित हो ।

सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे नै प्रश्न उठाइयो । यहाँसम्म आइपुग्दा समग्रमा सबैले ‘यही परिपाटीको प्रयोग गरेर परिवर्तन खोज्ने छौँ’ भन्ने बाटोमा हिँड्नु दोस्रो ठूलो सफलता हो

सङ्घीयताले राम्रो सन्देश दिएको छ । अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दर्जनौं ऐनहरू बनेका छन् । ती राम्रा पक्ष हुन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो इस्यू भनेको चाहिँ कानून बनाउँदा त्यो केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन, प्रदेशले ठाउँ पाएन भन्ने हो । संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय कानूनले प्रभाव पारेको छ भन्ने भयो । स्थानीय सरकारहरूको पनि ‘हामीले राम्रो नै गरेको छौं, तर भरथेग भएन’ भन्ने छ ।

अर्को – प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय हुन सकेन भन्ने छ । संघीय स्रोत र साधनमा समावेशी, समानुपातिक, न्यायपूर्ण बाँडफाँट हुन सकेन भन्ने पनि देखिँदै आएको छ । यी सबै कुरामा परिवर्तन चाहन्छन्, लडाइँ-झगडा गर्न चाहँदैनन्, तर त्यो परिवर्तनको लागि नेतृत्व चाहिन्छ । समस्या यहाँनेर पनि छ ।

अदालतमा पनि संघीय विवादहरू निरूपण गर्न सकिएको छैन । अदालत सबै हिसाबले राम्रो छ, तर संघीयताका हिसाबले यसका संरचनाहरू कसरी बलिया बनाउने भन्ने चुनौती बढेर गएको छ ।

जस्तो – एकमना सरकार बन्न नसकेका कारण देशमा अस्थिरता भयो भनियो । अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । अब स्थिरता व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो । अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शासनको हो । हामीसँग भएका ऐन कानूनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शासन भनेको डेलिभरी (सेवाप्रवाह) हो । लाइनमा बस्न नसक्नेको घरमा सेवा कसरी पुर्‍याउने त ? यो कुरा सोच्न करुणा भएको सरकार आवश्यक छ ।

संविधानको शपथ नलिइ राजनीतिमा प्रवेश गर्न दिनुभएन भन्ने कुरा आएको छ । किनकी हाम्रो देशको कानुनअनुसार कुनै पनि पार्टी संविधानविरोधी भएर दर्ता हुँदैन । संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, त्यो शपथ लिएर आए पनि अवसरवादमा गइहाल्छ

साना पार्टीलाई जबसम्म अवसरहरूले साथ दिँदैनन् – तबसम्म उनीहरू क्रिटिकल (महत्वपूर्ण) कुराहरू गरिरहन्छन् । त्यस्ता कुरा पूरा गर्न ठूलो मात्रामा मतदाताको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।

अहिले एक भएका ठूला पार्टीले ‘संविधानमा सक्ने जति संशोधन गर्छौं’ भनेका छन्‌, तर गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार छलफल आवश्यक छ । धेरै मान्छेहरूले यो स्वार्थी सरकार हो भनिरहेका छन् । अब यो सरकारले गभर्नेन्स ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो र अग्रगामी पनि देखिनुपर्‍यो ।

हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा पार्टीहरूले थ्रेसहोल्डको कुरा गर्नुपर्छ । हरेक मान्छेले कम्पनी खोलेजस्तो पार्टी खोलेर निर्वाचनमा जानुहुँदैन । निर्वाचनमा प्रतिनिधिको रूपमा उठ्दा पनि, उम्मेदवार भएर जाँदा पनि संसद्‌मा समर्थन गराउनुपर्छ । संसद्‌मा एउटा प्रस्ताव लैजाँदा पनि अर्को सांसद्‌को समर्थन चाहिन्छ ।

‘केही पाइएन भने अर्को पार्टी बनाइदिन्छु’ भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुहुँदैन । केही न केही जनमत, केही कार्यक्रम, व्यवसायिक कठोरता र अनुशासन नभएको समूहले राष्ट्रिय पार्टीले जस्तो महत्व पाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । देशमा ६/७ वटा भन्दा बढी पार्टी जरुरी छैन । त्यति भयो भने मात्रै यी ठूला पार्टीहरू संवैधानिक मापदण्ड अनुसार चल्न सक्छन् ।

पहिले संविधानको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि संशोधनका मामिला प्रष्ट हुन्छ । तर, एकैचोटी प्रस्ताव लिएर जानु भएन । सबै बुझेर ‘यो ठीक होला’ भनेर मात्र प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । सबै कुरा अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गर्नैपर्ने कुरा गर्दै जानुपर्छ । लडाइँ गरेर, भत्काएर र बिगारेर पाखा लाग्नु भएन ।

(संविधान कार्यान्वयनको सुस्त प्रक्रिया र उठेका प्रश्नबारे प्रा.डा. अधिकारीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८१, शनिबार  ६ : ५७ बजे

जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–५ स्थित पुष्पलाल स्मृति सामुदायिक वनमा २२

भारतको हरियाणा विधानसभा निर्वाचन, कांग्रेसको सुरुवाती अग्रता 

काठमाडौं– भारतको हरियाणा राज्यको विधान सभामा भारतीय नेशनल कांग्रेसले सुरुवाती

तीनमन्त्री खुर्कोटसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा

सिन्धुली– संघीय तीन मन्त्रीले सिन्धुलीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा

उखुको समर्थन मूल्य छिटो तोक्न सांसद चौधरीको माग 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य  एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद विनोद चौधरीले

भारतद्वारा बाढीपीडितका लागि सामग्री हस्तान्तरण

बाँके– भारतले नेपालका बाढीपीडितका लागि सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।