प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक : प्रचण्ड « Khabarhub

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक : प्रचण्ड


५ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासङ्घले शनिबार काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताए।

अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरूलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताए । 

‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उनले भने– ‘हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

 ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ 

करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरू कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उनको भनाई थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८१, शनिबार  ४ : ०६ बजे

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु  

काठमाडौं– सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया

तिलगंगाबाट हटाइएका सुकुम्वासी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा धर्नामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– २४ दिनअघि तिलगंगा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्वासी धर्नामा बसेका छन्

मानव अधिकार संरक्षणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक : सभामुख अर्याल

पाटन– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले मानव अधिकारको रक्षा र

मसूद पेजेश्कियानद्वारा मुस्लिम एकताको आह्वान

तेहरान–   मसूद पेजेश्कियानले मध्यपूर्वमा जारी तनाव र क्षेत्रीय चुनौतीहरूको सामना

‘मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैनन्’

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकार समक्ष गरेका सिफारिस