गुणस्तरीय पानी आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री यादव « Khabarhub

गुणस्तरीय पानी आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री यादव


५ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गुणस्तरीय पानी आपूर्ति र सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, मर्मतसम्भार र सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएका छन् । 

शनिबार बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा आयोजित ‘सिमरा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति’को २२औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले मधेस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पानीको समस्या देखिएको र त्यसको दीर्घकालीन समाधानमा मन्त्रालय जुटेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री यादवले भने, ‘सफा, सुरक्षित, र गुणस्तरीय पानीको पहुँच प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मधेसमा पानीको अभावले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । हामीले दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ, यसमा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य छ ।’

उनले मधेसमा झन्डै ८० प्रतिशत घरधुरीमा चापाकल सुकेका कारण पानीको गम्भीर अभाव भएको उल्लेख गर्दै खानेपानी मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि समुदायसँग सहकार्य गर्दै सेवा विस्तार र मर्मतसम्भारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन परियोजनामार्फत मधेसको पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ, यसले सिँचाइ मात्र होइन, खानेपानी आपूर्तिमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ’, मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८१, शनिबार  ७ : ५१ बजे

भृकुटीमण्डपमा एमाले चुनावको रन्को: मतदान बेलुका ७ बजेदेखि

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको

युद्ध रोक्न कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नुपर्छ : थाइल्यान्ड

एजेन्सी– थाइल्यान्डले एक हप्ता भन्दा लामो घातक झडप पछि दुई

नबिल बैंकको छैटौं प्रायोरिटी बैंकिङ लाउञ्ज पोखरा शाखामा 

पोखरा– नबिल बैंकले पोखरा शाखामा छैटौं प्रायोरिटी बैंकिङ लाउञ्ज सुरु

हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल

एजेन्सी– पाकिस्तानको एक आतंकवाद विरोधी अदालतले प्रतिबन्धित इस्लामवादी राजनीतिक दलका

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइने 

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय