कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत पुग्यो सार्वजनिक ऋण | Khabarhub Khabarhub

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत पुग्यो सार्वजनिक ऋण


५ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड ९३ लाख अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत पुगेको हो ।

कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण तीन महिनाको अवधिमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड ८१ लाखले वृद्धि भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधिमा ६९ अर्ब ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानी समेत गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड १८ लाख रुपैयाँ स्वदेशी र १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.६७ प्रतिशत स्वदेशी र २२.५६ प्रतिशत ऋण विदेशी छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म २४.९२ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार  १० : ५४ बजे

संसद्‍मा रास्वपाले भन्यो- लिपुलेकबारे शिष्टाचारले काम भएन, भारतसँग दृढ भएर कुरा गरौँ

काठमाडौं – प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले

रास्वपा र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने

काठमाडौँ- दुई प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय

रञ्जिताले बलाइन् केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठक

काठमाडौं– आन्तरिक किचलोमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले संस्थापक

पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम लगानी गर्न आह्वान 

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएको उल्लेख गर्दै लगानी

ट्रम्पको एउटै निर्णयले भारतीय उद्योग चौपट !

काठमाडौँ – अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क कार्यान्वयनमा