‘न्यायपालिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्ध छु’ « Khabarhub

‘न्यायपालिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्ध छु’


५ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको सुधारमा मुख्य ध्यान दिने बताएका छन्  ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतलाई आज ‘बधाई तथा शुभकामना’ कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले न्यायालयको सुधारमा पूर्ण ध्यान दिने बताए।

‘न्यायपालिकाको सुधारका क्रम रोकिने छैन, मेरो पहिलो प्राथमिकता न्यायपालिकाको सुधार हुनेछ’, प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, ‘न्यायपालिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सदा प्रतिबद्ध छु, त्यो मेरो संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व हो, म निष्ठापूर्वक काम गर्नेछु ।’

न्यायालयप्रति जनताको जनआस्था र विश्वास फर्काउने प्रयत्न गर्ने र तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विषयमा पनि कार्यान्वयनका लागि आफूले ध्यान दिने स्पष्ट पारे ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सचेत रही समग्र देश, जनता र संविधानको कार्यान्वयन गर्न इमान्दारपूर्वक काम गर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद रिक्त रहेकाप्रति उनले भने, ‘न्यायाधीश बिना न्यायालय चल्न सक्दैन, त्यो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने विषय हो, त्यो छिट्टै हुनेछ ।’

नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश राउतलाई मञ्चका अध्यक्ष कालिका खड्कासहितको पदाधिकारी तथा कानुन रिपोटिङ गर्ने सम्पूर्ण पत्रकारले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार  ५ : ३७ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई