विकासका योजना तर्जुमा अव्यवस्थित : मन्त्री दाहाल « Khabarhub

विकासका योजना तर्जुमा अव्यवस्थित : मन्त्री दाहाल


५ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा नै अव्यवस्थित रहेको बताएका छन् ।

आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको नेपालमा दिगो एवं विपद् संवेदनशील पूर्वाधार विकास बारे छलफलमा बोल्दै उनले योजना अनुसार वित्तीय स्रोत नहुँदा योजना तर्जुमा  अव्यवस्थित भएको बताएका हुन् । 

‘योजना बन्छ तर कार्यान्वयनका लागि प्राप्त बजेट नै हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो क्षमताअनुसार योजना बन्ने गरेको छैन, तसर्थ योजना बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’

मन्त्री दाहालले योजना तर्जुमा गर्दा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई ख्याल गर्दै जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अध्ययन र डिजाइनमा चुनौती छ । अब विपद्लाई पूर्वानुमान गर्दै पूर्वाधार निर्माण हुन नसके विपद्बाट अझै क्षति बेहोर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी छ ।’ 

पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउँदा मुआब्जा वितरण, वनको जग्गा प्राप्ति, आवश्यकताअनुसारको बजेट अभावलगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गरिरहेको जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार  ७ : ०० बजे

पञ्चेबाजा बजाउने परम्परागत चलन हराउँदै

भोजपुर– आधुनिक बाजाको आगमनसँगै परम्परागत रूपमा बजाइने नेपालको लोकसंस्कार र

मुटुरोग उपचार शिविरमा साढे चार सयको निःशुल्क परीक्षण

पर्वत– पर्वतको कुश्मानगरपालिका–१२ ठूलीपोखरीमा शनिबार सञ्चालित एकदिने मुटुरोग परीक्षण शिविरमा

म्याग्दीको जलजला आलुको बीउमा आत्मनिर्भर

म्याग्दी– जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका बीउ आलुमा

ओली मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढे प्रतिवाद गर्छौं : उषाकिरण

काठमाडौं – नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तेम्सेनाले अध्यक्ष ओलीले

‘जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुने अवस्था छिटो स्थापित गर्न प्रतिबद्ध बनौँ’

काठमाडौं– उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्दै संविधानले परिकल्पना