विकासका योजना तर्जुमा अव्यवस्थित : मन्त्री दाहाल | Khabarhub Khabarhub

विकासका योजना तर्जुमा अव्यवस्थित : मन्त्री दाहाल


५ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा नै अव्यवस्थित रहेको बताएका छन् ।

आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको नेपालमा दिगो एवं विपद् संवेदनशील पूर्वाधार विकास बारे छलफलमा बोल्दै उनले योजना अनुसार वित्तीय स्रोत नहुँदा योजना तर्जुमा  अव्यवस्थित भएको बताएका हुन् । 

‘योजना बन्छ तर कार्यान्वयनका लागि प्राप्त बजेट नै हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो क्षमताअनुसार योजना बन्ने गरेको छैन, तसर्थ योजना बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’

मन्त्री दाहालले योजना तर्जुमा गर्दा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई ख्याल गर्दै जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अध्ययन र डिजाइनमा चुनौती छ । अब विपद्लाई पूर्वानुमान गर्दै पूर्वाधार निर्माण हुन नसके विपद्बाट अझै क्षति बेहोर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी छ ।’ 

पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउँदा मुआब्जा वितरण, वनको जग्गा प्राप्ति, आवश्यकताअनुसारको बजेट अभावलगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गरिरहेको जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार  ७ : ०० बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन