एक महिनामा थपिए ३ लाख ३१ हजार वालेट प्रयोगकर्ता  « Khabarhub

एक महिनामा थपिए ३ लाख ३१ हजार वालेट प्रयोगकर्ता 


६ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरु प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मात्रै ३ लाखभन्दा बढी  वालेट प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक महिनाको अवधिमा ३ लाख ३१ हजार ६ सय ९ जना प्रयोगकर्ता थपिएका हुन् । नेपालमा अहिलेसम्म वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या भने २ करोड ४५ लाख ९६ हजार ९० पुगेका छन् । 

वालेटबाट मात्रै एक महिनामा २ करोड ८९ लाख २५ हजार ४ सय ३४ पटक कारोबार भएको छ । यस्तै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको छ । भदौसम्ममा २ करोड ५२ लाख १ हजार १ सय २२ मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेकोमा असोजमा भने ३ लाख १७ हजारले बढेर २ करोड ५५ लाख २४ हजार १ सय ८९ पुगेको छ । यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता पनि असोजमा ३९ हजार ७ सय ७ जना थपिएका छन् । 

यस्तै कनेक्ट आइपीएस प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि असोजमा १२ हजार ३ सय १९ ले थपिएर १२ लाख २७ हजार ४ सय ६७ पुगेको छ ।  यस्तै, एक महिनामा डेबिड कार्ड प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि ६४ हजार ३ सय ३४ थपिएको छ । योसंगै अहिलेसम्म डेबिड कार्ड प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १ करोड ३१ लाख ६१ हजार ४ सय ५९ पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८१, बिहीबार  १ : ३७ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र