मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयको परिपत्र « Khabarhub

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयको परिपत्र


६ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । 

तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिए पछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । कतिपय नागरिकले शुल्कबारे थाहा नै नहुने गरेको समेत गुनासो गरे पछि मन्त्री पौडेलले शुल्क थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पहल गरेका थिए । 

मन्त्री पौडेलले चासो लिए पछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहजरूपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा शल्यक्रिया शुल्क खुलाउन भनिएको छ । यसैगरी सबै खालका शैय्याको शुल्क विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्याबको शुल्क विवरणसमेत खुलाउन भनिएको छ । 

यसैगरी टिकटसहितका अरु सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । 

‘मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गरिनेछ,’ प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुनेछ ।’

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८१, बिहीबार  ४ : २३ बजे

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग स्वर्णिमको भेट : आर्थिक सुधारदेखि खर्च कटौतीसम्मका विषयमा जोड

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी

छिटै सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने रास्वपा सभापति रविको दाबी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री छिटै सदनमा

एमालेले बल्खुमै कार्यालय बनाउने, कलंकीको जग्गा मीनबहादुरलाई नै फिर्ता गर्ने

काठमाडौं- नेकपा एमाले ले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुकै पुरानो

नाराबाजीबीच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले