प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे


८ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस पर्वतको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनलाई आज पर्वतमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घले पूर्ण अधिकार नदिएसम्म प्रदेश सरकारले सोचेअनुसारको विकास गर्न नसक्ने बताए ।

अधिकार प्राप्ति नहुँदा थुप्रै विषय अड्किएको बताउँदै यसले सङ्घीयतालाई समेत कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो । केन्द्र सरकारको मात्रै मुख ताक्दा समुन्नत प्रदेश बनाउन नसकिने भएकाले प्रदेशलाई नै समृद्ध बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयातमा निर्भर र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर उत्पादनमूलक र निर्यात उन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले थोरै बजेट विनियोजन गर्दा पनि विकास प्रभावित हुने गरेको समेत टिप्पणी गरे।

अर्को प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने तत्वले कांग्रेसलाई चौतर्फी प्रहार गर्दै कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको समेत बताए । कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोजिएको र सम्भव नहुने बताए । पार्टीको विधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सामूहिकरूपमा निर्वाह गर्न सकेमात्र कांग्रेस बलियो हुने र एकल बहुमत ल्याउन सकिने उनको धारणा थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०८०, सोमबार  ९ : ०७ बजे

आज २०८३ साल असोज २८ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ– २०८३ साल असोज २८ गते बुधबार सन् २०२६ अक्टोबर

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक