प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे


८ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस पर्वतको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनलाई आज पर्वतमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घले पूर्ण अधिकार नदिएसम्म प्रदेश सरकारले सोचेअनुसारको विकास गर्न नसक्ने बताए ।

अधिकार प्राप्ति नहुँदा थुप्रै विषय अड्किएको बताउँदै यसले सङ्घीयतालाई समेत कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो । केन्द्र सरकारको मात्रै मुख ताक्दा समुन्नत प्रदेश बनाउन नसकिने भएकाले प्रदेशलाई नै समृद्ध बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयातमा निर्भर र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर उत्पादनमूलक र निर्यात उन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले थोरै बजेट विनियोजन गर्दा पनि विकास प्रभावित हुने गरेको समेत टिप्पणी गरे।

अर्को प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने तत्वले कांग्रेसलाई चौतर्फी प्रहार गर्दै कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको समेत बताए । कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोजिएको र सम्भव नहुने बताए । पार्टीको विधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सामूहिकरूपमा निर्वाह गर्न सकेमात्र कांग्रेस बलियो हुने र एकल बहुमत ल्याउन सकिने उनको धारणा थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०८०, सोमबार  ९ : ०७ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच