काठमाडौं– संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ । संसदमा बजेटमाथिको छलफल कम भएको भन्दै सरकारले यो वर्षदेखि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि तीन महिनाअघिबाटै छलफल चलाउने गरी तयारी गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट प्रभावकारी नहुनुको पछाडि संसदमा पर्याप्त छलफल हुनलाई कारक देख्दा फागुनमा नै आउँदो आर्थिक वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्दा यसमाथिको छलफल चलिरहेको छ । फरक पार्टी र मन्त्रीले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता परिवर्तनका लागि छलफलमा भाग लिने वर्तमान सरकारका सहयात्रीको राय छ ।

यसरी बन्छ बजेट

बजेट बनाउँदा अघिल्लो वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण तयार गरिन्छ । बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण र पुराना सूचना विश्लेषण गरेर यसको तयारी शुरू हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मङ्सिर/पुसबाटै शुरू हुने गरेको पाइन्छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालु र आउँदो वर्षको बजेटमाथिको दृष्टिकोण तय हुन्छ । बजेट निर्माणको पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सरकारी खर्च र आम्दानीको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिन्छ । हरेक मन्त्रालय र विभागहरूको अघिल्लो वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान संकलन गरिन्छ ।

यो कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको स्रोत समितिले गर्छ । उक्त समितिमा आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सदस्य हुन्छन् ।

आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तयार भएपछि त्यसलाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य रहेको बजेट समितिमा पेस गरिन्छ । बजेट कमिटीले विस्तृत छलफलपछि बजेट सिलिङ तोक्ने काम हुन्छ ।  सिलिङले खर्चका क्षेत्र र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बजेट खर्चका सीमा निर्धारण गर्छ । बजेट कमिटीले बजेट निर्माणको मार्गदर्शन पनि तयार गर्छ ।

त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन र क्षेत्रगत बजेट सिलिङका आधारमा आ–आफ्ना कार्यक्रम, पुँजीगत र चालू खर्चको अनुमान पेश गर्न भनिन्छ । सबै मन्त्रालयले मार्गदर्शन र बजेट सिलिङ तथा प्राथमिकताहरू मातहतका विभाग र अन्य निकायलाई पठाउँछन् ।

विभाग र निकायहरूले सोही मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयार पारेर सम्बद्ध विभाग वा मन्त्रालयमा पठाउँछन् । विभागहरूले मातहतका सबै निकायको कार्यक्रम र बजेट संग्रह गरेर तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्छन् ।

कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुअघि मन्त्रालय र विभागबीच छलफल पनि हुन सक्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछन् ।

अर्थले सबै मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त गरेपछि त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालय छलफल चलाउँछ । कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिन्छ । राष्ट्रिय बजेटलाई अन्तिम रूप दिन पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मन्त्रालयहरूले पेश गरेका कार्यक्रममाथि छलफल गर्छ र सान्दर्भिकता, बजेट विनियोजन, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको क्षमता हेरेर अन्तिम रूप दिन्छ ।

मन्त्रालयस्तरको छलफल टुंगिएपछि बजेट लेखन शुरू हुन्छ र तयार भएको बजेट जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन् ।

के हो बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तको छलफल ?

बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तयार गरेर संसदमा पेश गर्छ । त्यसमाथि संसदमा छलफल चल्छ । यसबाट सरकारले बजेटलाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । हाल संसदमा चलिरहेको छलफल यही प्रयोजनका लागि हो । तर, सरकारले बनाएको योजना अनुसार छलफल चल्न नसकेको बताइन्छ ।

बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चले पनि करका दायरा भने सरकारले गोप्य राखेको हुन्छ । बजेटको मुख्य पक्षलाई गोप्य राख्न बजेट निर्माणका अन्तिम केही दिन निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरू सबै क्षेत्रबाट टाढा रहेर मन्त्रालयगत काममा केन्द्रित हुन्छन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन पनि गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक र आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ ।

तयार भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र अर्थमन्त्रीले संघीय संसद बढेर सुनाउँछन् । उक्त बजेट संसद्बाट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ।