काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिडियोहरुको सरुवा गरेकै दिन, चैत ७ गते मन्त्रिस्तरबाट गरेको निर्णय अनुसार ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई २१ बुँदे सर्कुलर जारी गराए । गृह प्रशासनको यो आन्तरिक सर्कुलर कतिपय सिडियोले थाहा नपाउँदै मिडियाबाट सार्वजनिक भयो ।

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन अनुसार गृहसचिव एकनारायण अर्यालले जारी गरेको १५ पृष्ठ लामो यो सर्कुलर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि बोधार्ध पठाइएको छ । सर्कुलरमा प्रशासनिक सुधारका केही राम्रा र सकारात्मक कुराहरु पनि समेटिएका छन् । तर, सर्कुलरमा सरकार र व्यवस्थाको आलोचनामा बोल्न नपाइने जस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत प्रावधान पनि राखिएका छन् ।

अनलाइन न्युज पोर्टल लगायत सञ्चारमाध्यमलाई सिडियो कार्यालयले निरानी गर्ने बुँदा गृहमन्त्रालयले सच्याइसकेको छ । तर, सरकार र संविधानको आलोचना गर्न नपाइने प्रावधान हटाइएको छैन । जबकि स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दल रास्वपाले संविधानको आलोचना गर्दै आएको छ । उसले संविधानमा रहेको प्रदेश संरचनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने शासकीय स्वरुपको प्रश्नमा पनि संविधानको आलोचना गर्दै आएको छ ।

तर, गृहको सर्कुलरमा भने ‘राजनीतिक आवरणमा संविधानविपरीतका र मौजुदा कानूनले निषेध गरेका गतिविधि’ गर्न नपाइने भनिएको छ । त्यस्ता कार्य गर्ने जो कोहीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनवमोजिम कारवाही गर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

पहिले गृहमन्त्रालयको २१ बुँदे सर्कुलरमा रहेका राम्रा पक्षहरुको चर्चा गरौं, त्यसपछि सर्कुलरबाट उब्जेका प्रश्नहरुको विश्लेषण गरौं ।

सर्कुलरमा के छ ?

शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि परिपत्र गर्दै भनिएको छ,‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्ताकार र सम्झौताकारका रुपमा नभई एएटा कुशल प्रशासकको रुपमा सवैसाधारणले चिन्ने गरी कार्य गर्ने ।… जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरु सतहमा आउनुपूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्ने ।’सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सूचना संकलन तथा विश्लेषण इकाईलाई सक्रिय बनाउने ।’

गृह मन्त्रालयले सबै सिडियो कार्यालयहरुलाई हतियार ओसार पसार नियन्त्रण गर्न, प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, सीमान्तकृत समुदायको हितको ख्याल गर्न र आत्महत्याविरुद्ध मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम अघि बढाउन भनेको छ ।

त्यसैगरी सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न, नागरिकता राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण लगायत कार्यालयको सेवा प्रवाह सहज बनाउन, सरकारी कार्यालयहरु सफा राख्न, पुराना जिन्सी सामानहरु लिलामीमा बेच्न, अनलाइन सेवा प्रधावकारी बनाउन र नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्न पनि गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका सिडियोहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न गृहमन्त्रालयले मातहतका सिडियो कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको हकमा ती निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, लागू औषध नियन्त्रण, उपभोक्ता हितको संरक्षण र कालोबजारी नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, कार्यालयहरुको अनुगमन लगायतका कार्यमा ध्यान दिन गृहमन्त्रालयले सिडियोहरुलाई झक्झकाएको छ ।

त्यसैगरी कारागारहरुको व्यवस्थापन र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन भनिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट निरीक्ष्णका क्रममा दिइएका निर्देशनहरु पालना गर्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायबाट भएका पत्राचारहरुलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण तथा सीमा स्तम्भहरुको सुरक्षामा ध्यान दिन भनिएको छ । तर, छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएका जिल्लाबाट समकक्षी बैठकमा सहभागी हुँदा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक लिखत सहमति नगर्न भनिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रालयले दिएका यी निर्देशनहरु खासै नयाँ भने होइनन् । किनकि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नियमित गर्नुपर्ने र गर्दै आएका कार्यहरुभित्रै यी कुराहरु समेटिन्छन् । तथापि सिडियो कार्यालयहरुलाई झक्झक्याउनका लागि यो परिपत्रले सकारात्मक नै भूमिका खेल्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

तर, गृहमन्त्रालयको परिपत्रले केही सवालहरु पनि उब्जाएको छ ।

परिपत्रले उब्जाएका प्रश्नहरु

एक– शुरुमा जारी परिपत्रमा अनलाइन न्युज पोर्टललगायत सञ्चार माध्यमका गतिविधि पनि सिडियो कार्यालयले निगरानी गर्ने भनिएको थियो, जुन संविधानको मर्म र भावना विपरीत थियो । परिपत्र सार्वजनिक भएको केही घण्टामै गृहले त्यसलाई सच्याएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने १५ पृष्ठ लामो परिपत्र जारी गर्दा गृहमन्त्रालयले हतार र हचुवाका भरमा काम गरेको हुनाले नै त्यस्तो त्रुटि हुन गएको हो । यसबाट के प्रश्न जन्मन्छ भने कतै सरकार मिडियामाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने निरंकुश बाटोतिर जाने ईच्छा त प्रकट गरिरहेको छैन ? कि यो हडबडमा हुन गएको कार्यशैलीगत त्रुटि मात्रै हो ?

दुई– मिडियामाथिको निगरानी गर्ने बुँदा हटाइएको भनिए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने बुँदाहरु हटाइएको छैन । जस्तो पहिलो बुँदाको उपबुँदा ३ मा ‘राजनीतिक आवरणमा संविधान विपरीतका र मौजूदा कानूनले निशेष गरेका गतिविधि गर्न नपाइने’ भनिएको छ ।

मानिलिऔं राप्रपाले ‘राजनीतिक आवरण’मा संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्दै राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्‍यो । यसबारे अभियान नै चलायो । के अब सिडियो कार्यालयले राप्रपालाई प्रतिबन्ध लगाउँछ ? राप्रपाका कार्यकर्तालाई उपबुँदा १.५ मा भनिएजस्तै तत्काल नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरिन्छ ?

राप्रपाको मात्रै कुरो किन, स्वयं रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले अहिलेको प्रदेश संरचनाले खर्च बढाएको भन्दै यस्तो प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने गरेका छन् । के यो पनि ‘राजनीतिक आवरणमा संविधानविपरीतको गतिविधि’ होइन ?

गत मंसिरमा जलेश्वर बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संविधानको आलोचना गर्दै यसप्रति निराशा प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए,‘वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन गर्दैन । किनकि, हामीले शासकीय स्वरुप, संघीयताको ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्व लगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं ।’

गृहको सर्कुलरमा ‘राज्यसंयन्त्रप्रति नकारात्मक भावना फैलाई नागरिकमा निराशा फैलाउनेहरु व्यक्ति र संस्थाहरुको पनि सूची तयार पार्न’ भनिएको छ । उसोभए प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक धारणा फैलाइरहेका रास्वपाका नेता कार्यकर्तामाथि गृहमन्त्रालयले के गर्छ ?

‘राज्यसंयन्त्र’ भन्नाले ‘सरकारप्रति पनि नकारात्मक धारणा फैलाएको’ भन्न खोजिएको हो कि ? कसैले सामाजिक सञ्जालमा ‘यो सरकार भ्रष्टहरुको सरकार हो’ भनेर लेख्यो भने उसलाई के गर्ने ? ‘गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न छन्, राजीनामा देऊ भनेर कसैले फेसबुकमा लेख्यो भने उसलाई पनि समात्ने कि ?’ नागरिकले रिसाएर ‘चोर सरकार’ भन्यो भने उसलाई थुन्ने ? ‘भ्रष्टाचारीको नाकको डाँडी भाँच्न मन छ भन्यो भने उसलाई के गर्ने ?  कतै सरकारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि नै सिडियोमार्फत अंकुश लगाउन खोजेको हो ? कि यो पनि हडबडमै भुलवस गरिएको गल्ती हो ?

तीन– गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा टुट्ने गरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने’ हरुको पनि सूची तयार पार्ने र कारवाही गर्ने भनिएको छ । समाजमा बैंक, फाइनाइन्स, लघुवित्त र सहकारीबाट भएका ठगीकाका समाचारहरु आइरहेका छन् । के अब नागरिकले यी संस्थाबाट हुने ठगीका घटनामा पनि बोल्न नपाइने हो ?

रोचक त के छ भने गृहमन्त्रीको निर्देशनमा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ,‘हाल देखिएका अनुचित लेनदेन, लघुवित्त, सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित वित्तीय/गैरवित्तीय प्रकृतिका ठगीसम्बन्धी अपराधको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने । त्यस्ता घटनाको छानविन, अनुसन्धान गराई यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति, समूह उपर प्रचलित कानून वमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

उसोभए अब कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सूर्यदर्शन सहकारीमा भएको ठगीमा संलग्न सबैमाथि कारवाही गर्छन् ? काठमाडौंका सिडियोले अब सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा ऋण लिएर ४६ लाखको गाडी किन्ने गैरसदस्यमाथि पनि कारवाही चलाउलान् त ? त्यसो भएन भने यो १५ पन्ने सर्कुलरलाई ‘स्टन्टबाजी’ मात्रै मान्नुपर्ने हो कि ?

हेर्नुहोस् सर्कुलरको पूर्णपाठ–