काठमाडौं– सरकारले संसदमा प्रतिपक्षीको माग अनुसार गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको आवश्यकता नखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले गृहमन्त्रीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताएकी हुन् ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने छानबिन समिति नबनाए आगामी संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । प्रवक्ता शर्माले यथेष्ट प्रमाण भए जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीमा आउने स्पष्ट पारिन् । उनले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सो विषयलाई उठाउन नहुने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जानकारी दिइन् ।

आयोगलाई तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहेको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्को आयोग गठन गर्नका लागि हाललाई आयोग विघटन गरिएको उनको भनाइ छ ।

बैठकले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चैत्र ११ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।