मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई गृहमन्त्रीको प्रश्न : हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पतालमा कसरी ?   « Khabarhub

मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई गृहमन्त्रीको प्रश्न : हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पतालमा कसरी ?  


९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पताल जाने प्रवृत्तिबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।

माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जमानीमा छाडेर अस्पताल लगिएपछि लामिछानेले काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी सोधपुछ गरेका हुन् ।

काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी मन्त्री लामिछानेले स्वस्थ व्यक्तिसमेत हिरासत छल्ल अस्पतालमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलबाट सुझाव समेत मागेको सचिवालयको भनाइ छ ।

शुक्रबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विदेशका व्यवस्थासहित नेपालमा हालसम्म भएका घटना र प्रवृत्तिको अध्ययन बेथिति न्यूनीकरणका उपायसहितको प्रतिवेदन दिन आग्रह गरे ।

यसबारे मन्त्रालयले सोमबार काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने बताइएको छ ।

गृहमन्त्रीसँगको छलफल पछि सहभागी काउन्सिलका सदस्य डा कुञ्जसङ शेर्पाले यो प्रवृत्तिबारे गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक चासो राखेको बताए ।

छलफलमा डा शेर्पासहित काउन्सिलका सदस्यहरू डा रूपक घिमिरे, डा प्रणयरत्न शाक्य र डा कालुसिंह खत्री सहभागी थिए।

यो पनि- 

गृहको सर्कुलरले उब्जाएको प्रश्न : अब सरकारलाई ‘चोर’ भन्न पाइँदैन ?

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ६ : ४५ बजे

सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भङ्ग

भक्तपुर – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गठन भएको कर्मचारी यूनियन भंग

पर्वतमा शिक्षक संगठनको जिल्ला समिति भंग

पर्वत – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पर्वत जिल्ला कार्यसमिति भंग

कानुनमन्त्री सोविता गौतमद्वारा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल

काठमाडौं – नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले

सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी सम्बन्धी एप

प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण बन्द गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा उच्च