काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

यसअघि उक्त रिटमा चैत्र २८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालिक असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने इजलासले यस रिटको पूर्ण सुनुवाइ आज गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तै वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो भने मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाउने आदेश भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते दायर रिटमा अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख भट्टले आफैँले संविधानबमोजिम दिएको पत्र विपरीत कार्य गरेको पनि जिकिर गरिएको छ ।

सभामुखको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बन्न नपाइने भन्दै यसअघि (कोशी प्रदेशमा) सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नजिरका रूपमा प्रयोग भए गण्डकी सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।