जनकपुरधाम– समथर र उब्जाउ भूमिका कारण मधेश प्रदेश कृषि उपजका लागि देशमै उपयुक्त मानिन्छ । तर, कृषि उपजको व्यवस्थापनमा भने प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।

पाँच वर्षअघि  तामझामका साथ तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु नेतृत्वको सरकारले आठ वटा शीतभण्डार निर्माण काम थाले पनि अहिलेसम्म एउटा शीतभण्डार पनि निर्माण हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य पूरा नहुँदै निर्माणमा अनियमितता भइसकेको आशंका छ । शीतभण्डार निर्माणमा भएको अनियमितताको विषयमा अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

२०७५ फागुन २७ गते धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका ३ बनिगामामा १ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको थालनी भएको थियो । तत्कालीन जनता समाजवादीका नेता र हाल नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेका शेषनारायण यादवको सिफारिसमा एक बिघा जग्गा भाडामा लिएर जनहित कृषक समूहले शीतभण्डार निर्माणको काम थालेको थियो ।

शीतभण्डार निर्माणका लागि जनहित कृषक समूहले मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग १६ करोड ६५ लाख ४४ हजारको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता रकम मध्ये जनहितले ८१ लाख ३१ हजार बढी रकम भुक्तानी पाइसकेको छ । तर, काम भने अझै सम्म अलपत्र छ । तत्कालीन सरकारले यसलाई प्रदेश गौरवकै योजनामा राखेको थियो ।

शीतभण्डार निर्माणको कार्यलाई गौरवको योजनामा राखेर सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै गरेको प्रदेश सभा सदस्य कुमरकान्त झा बताउँछन् । झा भन्छन्  ‘आठ वटा शीतभण्डार निर्माण गर्नुपर्ने थियो अहिले सम्म एउटा पनि निर्माण गर्न सकिएन, करोडौँ करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ,सरकारले । यो सरासर कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ हो, भ्रष्टाचार गर्ने अखडा हो ।’ उनले यस कार्यले गर्दा भाडामा लिइएको जग्गाको मालिकले दुख मात्रै पाएको समेत बताए ।

यस्तै सप्तरीको राजविराजमा सुरु भएको शीतभण्डारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । राजविराजमा सहकारी विभागले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत रकम जिल्ला सहकारी संघले व्यहोर्ने सर्तमा शीतभण्डारको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको उक्त शीतभण्डारको काम पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । प्रदेश सरकारले निर्माण कम्पनीलाई १ करोड ४ लाख रकम भन्दा बढी भुक्तानी गरिसके पनि काम भने पुरा हुन सकेको छैन । यसरी योजना बनाएर पुरा नगरी अलपत्र छाड्नुले राज्यको लगानी र किसानले देखेको सपनामाथि पनि प्रहार भएको स्थानीय श्रवण कर्णले बताए ।

यतिमात्र होइन मधेशका तत्कालीन सभामुख एवं वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको बाराको सिम्रौनगढस्थित निजी जग्गामा थालेको ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको काम पनि अलपत्र छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पत्नी सकुन्तलाकुमारी यादवको नाममा रहेको अमन मत्स्य फार्मले धनुषा र सप्तरीको जस्तै बाराको सिम्रौनगढमा पनि शीतभण्डार निर्माणको काम थालेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग २४ करोड ७४ लाख ८४ हजारमा निर्माणको लागि सम्झौता भएको थियो । पछि मुद्दा मामिला र विभिन्न विवादका कारण यसको भुक्तानी भने कत्ति पनि भएको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साढे दुई करोडभित्र रही प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरे पनि तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले नियम विपरीत सप्तरीको बाहेक सात वटा सहकारीसँग १ अर्ब ४८ करोड बढीमा सम्झौता गरेका थिए ।

शीतभण्डार निर्माणको विषयमा  मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले आफूहरू अनुगमन गरिरहेको बताए । कुन कुन ठाउँमा कति निर्माण भएको जानकारी समेत आफूलाई रहेको भन्दै उनले भने– ‘कुनै शीतभण्डार निर्माणको काम जगमै छ, कुनै जगभन्दा अलि माथि उठेको छ । र पहिला कहाँ, कसरी के भयो त्यसको कुनै अभिलेख छैन । अब हामी चाँडै ऐन बनाएर त्यसको काम अगाडि बढाउने छौ ।’

मधेशमा आठ वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नै जिम्मा दिइएको थियो । शीत भण्डार निर्माणमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत भ्रष्ट्राचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब केही दिनभित्रै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको तयारी रहेको छ ।