गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश


९ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


52.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार दिएको रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि अब रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

रिटमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको अनुसन्धानले स्थानीय सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको पुष्टि गरेको थियो ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको उल्लेख थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिँदै उनी सहकारी प्रकरणमा संलग्न नरहेको जनाएको थियो ।

त्यसपछि गत वैशाख १० गते लामिछानेले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागे नलागेको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मागेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उक्त निवेदनका आधारमा रविलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै अभियोग नलागेको पत्र दिएको थियो ।

तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ०३ बजे

चियापानपछि लामिछानेले भने : २१ सिटले पनि राम्रोसँग सरकार चलाउने अवस्था देखियो

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय

झापा र चितवनबाट अवैध लागूऔषधसहित तीन जना पक्राउ

झापा– झापा गाउँपालिका-१ सालमारा झोलुङ्गे पुल बगानबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर

निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ : मन्त्री  जोशी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती

सुनुवाइ नसकिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर

११ महिनामा ५७ करोडको लिपिस्टिक आयात 

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा ५७ करोड २८