बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेर समस्या समाधान « Khabarhub

बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेर समस्या समाधान


९ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौंबंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेर समस्या समाधान भएको छ । बंगलादेश सरकारले अन्तिम सूचीमा छुटेका ८ जनालाई समेत भर्ना दिने निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएपछि सो समस्या समाधान भएको हो । 

बंगलादेश सरकारले दिने कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्न बंगलादेश जान नेपाल सरकारबाट १९ जना एमबिबिएस र ३ जना बिडिएस गरी २२ जनाको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेश पठाएको थियो । 

तर, अन्तिम सूचीमा १२ जनाको मात्रै नाम आएको थियो। यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीको सूची हेरफेर भएर आएकोबारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालस्थित बंगलादेशी राजदूतसँग छलफल गरेकी थिइन् । 

यही सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोमा त्यसको जवाफमा बंगलादेशले छुटेका ८ जनालाई समेत समावेश गर्ने निर्णय भएको पत्र कूटनीतिक नोट मार्फत नै जानकारी दिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याले विद्यार्थीहरूमा अन्यौलता छाएकोमा सो समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने सबै जनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन् । 

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ०५ बजे

स्मृति मन्धाना–पलाश मुछालको विवाह रद्द, निजी जीवनको सम्मान गर्न आग्रह

काठमाडौं – भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मन्धाना र गायक पलाश मुछालको

श्रम संस्कृति पार्टीको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा र्‍याली सुरु (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला संगठन विस्तार र

दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षमा ६५ प्रतिशत मात्रै

ढोरपाटन– दक्षिण बागलुङको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक

सिटी सफारीका चालक हत्या प्रकरणमा सात जना पक्राउ

धरान– सिटी सफारीका चालक हत्या प्रकरणमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ

सङ्घीयतापछि पनि मधेसमा रोकिएन वन अतिक्रमण, फिर्ता ल्याउन अझै सकस

वीरगञ्ज– विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयतापछि