रुमलेभिरको तामाखानी अलपत्र « Khabarhub

रुमलेभिरको तामाखानी अलपत्र


९ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गलेश्वर– एक सय १० वर्षअघि विसं १९७१ मा बन्द भएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीस्थित रुमलेभिरको तामाखानी अलपत्र अवस्थामा छ । तामाखानी विसं १९७१ अघि सञ्चालनमा आएको भए पनि त्यसपछि भने उत्खनन हुनसकेको छैन ।

खानी उत्खनन गरेर तामा निकाल्न सिपालु छन्त्याल जातीले तत्कालीन समयमा तामाखानी उत्खनन गरेबापत सरकारलाई भेजा (कर) तिर्न नसकेका कारण उक्त खानी राणा शासकको मौखिक आदेशमा बन्द गरिएको स्थानीय बताउँछन् । 

तत्कालीन राणा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण बन्द भएको सो तामाखानी देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुँदासमेत सञ्चालनका लागि पहल नभएको स्थानीयको दुःखेसो छ । 

“राजनीतिक परिवर्तनपछि गाउँमा जनप्रतिनिधि आएपछि खानी सञ्चालनमा आउने आशा गरेका थियौँ तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि खानी सञ्चालनका विषयमा कसैले चासो राखेका छैनन्”, स्थानीय ७७ वर्षीय गिरबहादुर छन्त्यालले भने । 

ठाडाखानीमा छन्त्याल र विश्वकर्माको समुदायको बसोबास छ । एक सय १० वर्षअघि उनीहरूले तामाखानी उत्खनन गरी तामासँग अन्न साट्ने गरेका थिए । यसरी नै स्थानीयवासीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले अत्यधिक कर लिन थालेपछि तामाखानी बन्द गरी वैकल्पिक पेसा र वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्नुपरेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का पूर्ववडासदस्य टेकजित छन्त्यालले बताए । उनका अनुसार रुमलेभिरमा पाँच सुरुङ छन् । सुरुङको प्रवेशद्वारबाट दुईसय मिटरभित्र छिरेपछि तामाखानी हेर्न सकिन्छ । तामाखानी सञ्चालनमा आउन सके राज्यले वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्न सक्ने तथा स्थानीयवासीले रोजगारी पाउने सम्भावना छ । 

तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन सके वार्षिक करोडौँ आम्दानी हुनुका साथै स्थानीयवासीले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने भएकाले खानी सञ्चालनको पहल थाल्न वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई दबाब दिइरहेको रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष मनकुमार शेरपुर्जाको भनाइ  छ ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४० बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा