मधेश प्रदेशसभाबाट 'बालिका संरक्षण ऐन २०८१' विधेयक पारित | Khabarhub Khabarhub

मधेश प्रदेशसभाबाट ‘बालिका संरक्षण ऐन २०८१’ विधेयक पारित


८ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशसभामा बालिका संरक्षण ऐन २०८१ पारित भएको छ । मधेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले प्रस्तुत गरेको बालिका संरक्षण ऐन २०८१ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । 

बालिका संरक्षण सम्बन्धी कानुन ल्याउने पहिलो प्रदेशको रुपमा मधेश प्रदेशको नाम आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री जयसवालले उत्साहित भएर ‘बेटी जिन्दावाद !’ भनेर नारा लगाए । 

उनले भने, ‘जानकीजीको भूमिबाट देशमै पहिलो बालिका संरक्षण सम्बन्धी कानुन पारित भएको छ । त्यसैले एक पटक भनौँ बेटी जिन्दावाद !’

मन्त्री जयसवालले प्रदेशमा छोरी बिमा कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न १२ करोड थप रकम बजेटमा व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले पितृसत्ता भत्काउने गरी यो ऐन आएको जिकिर गरे ।

बालिका संरक्षणको कुरा गर्दा बालकप्रति अन्याय हुन नदिन सरकार गम्भिर रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री जयसवालले भने, ‘सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट छोरीलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ ।’

विधेयक पारित हुनु अगाडि १७ जना सांसदले सुझाव वक्तव्य दिएका थिए । उनीहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जयसवालले बालिका संरक्षण ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रहरी समायोजनको आवश्यकता रहेको औँल्याए । 

उनले यो विधेयकलाई कानुनको रूप दिन पुरुष सांसदभन्दा महिला सांसदले आमाको रुपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महिला सांसदप्रति सम्मान प्रकट गरे ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  ४ : ०९ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही