उपप्रधानमन्त्री महासेठले गरे मुग्लिन–पोखरा सडक अनुगमन « Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री महासेठले गरे मुग्लिन–पोखरा सडक अनुगमन


८ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली– उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको आज अनुगमन गरेका छन् ।

महासेठले मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रेसम्म अनुगमन गरेका हुन् । 

त्यस क्रममा महासेठले आयोजनाको प्रगतिबारे चासो राख्दै बाँकी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । उनले पूर्वी खण्डको म्याद सकिएर पुनः थप भएकाले थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई सुझाव दिए। 

मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पौडेलले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म ६२ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए। पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो ।

 पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म २२ दशमलव पाँच किलोमिटर चार लेन र सात दशमलव पाँच किलोमिटर दुई लेनमा कालोपत्र सकिएको छ । 

विसं २०२६ मा रेखांकन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  ६ : ३६ बजे

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने

काठमाडौं– धादिङ, नुवाकोट र रसुवा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन अब नयाँ

किसानलाई सहज मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले

 गर्भवती, प्रसव र सुत्केरीलाई घरदेखि अस्पतालसम्मै छ हिंसा

काठमाडौं- यो कोठा कहाँ पर्छ ? मैले अस्पतालको कर्मचारीलाई सोधेँ ।जवाफ आयो,

हिन्दुकुश हिमालयमा लगातार चौथो वर्ष हिम सञ्चिति न्यूनतम

काठमाडौं- हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिम आवरण दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले

१०-१५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबास मिलाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं- सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई