नेपालबाट बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात उपक्षेत्रीय सहयोगको उदाहरण : मोदी « Khabarhub

नेपालबाट बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात उपक्षेत्रीय सहयोगको उदाहरण : मोदी


८ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय ग्रिड हुँदै नेपालबाट बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात ऊर्जा क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय सहयोगको पहिलो उदाहरण भएको बताएका छन् ।

बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । भारतले आफ्नो ग्रिड प्रयोग गरी बिजुली बंगलादेश पठाउन स्वीकृत दिइसकेको छ ।

यस्तै दुई नेताबीचको भेटबारे जानकारी दिँदै भारतका विदेश सचिव विनय क्वात्राले दुई नेताबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका धेरै पक्षमा छलफल भएको बताए । यसका साथै भारत र बंगलादेशका नेताहरुबीच क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

क्वात्राले भने, ‘दुवै नेताले हाम्रो द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ र नयाँ दिशा दिन सहमत भएका छन् ।’

दुई देशबीच रेल कनेक्टिभिटी बढाउन, व्यापार प्रवर्द्धन र हरित साझेदारीका लागि पनि सम्झौता भएको छ । दुवै देशले सामुद्रिक अर्थतन्त्र र महासागरमा सहकार्य बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  ११ : २२ बजे

बागमतीमा ओलीको योजनालाई लिङ्देनको धक्का, राप्रपा सांसदहरूलाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधि नगर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा

जीवन बीमा व्यवसाय २ खर्ब माथि, नेपाल लाइफको बजारमा वर्चस्व

काठमाडौं– नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल

मोदीको भिडियो हटाएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी, भारतले दिएको थियो मेटालाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाएको र डीपफेक

न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका