उद्योगको विद्युतबारे माओवादी सांसदको आरोप- प्रधानमन्त्रीले झुट बोले, संसद्‍बाटै भ्रम छरे « Khabarhub

उद्योगको विद्युतबारे माओवादी सांसदको आरोप- प्रधानमन्त्रीले झुट बोले, संसद्‍बाटै भ्रम छरे


७ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले उद्योगहरूको बिजुली प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटो बोलेको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको संसद् बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका हुन् ।

उनले विद्युत महसुल नतिर्ने, अकुत मुनाफा कमाउने ६१ वटा उद्योगहरू रहेको बताउँदै तिनले २२ अर्ब २६ करोड विद्युत् महसुल तिर्नु पर्ने बताए ।

पहिलो अवधि र पछिल्लो अवधिको १४ अर्ब रुपैयाँ महसुलबारे अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको उनले बताउ । बाँकी ८ अर्ब २६ करोडको मुद्दामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले असुलउपर गर्ने आदेश दिइसकेको उनले बताए ।

दाहालले संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि असुलउपर गर्न आदेश दिएको बताए ।

‘महालेखाको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ८ अर्ब २६ करोड उठाउने निर्णय गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘यसैको जगमा विद्युत् प्राधिकरणले लिखित पत्र पटक–पटक दिँदा पनि विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरेपछि लाइन काटिएको छ ।’

उनले यसबारेमा आइतबार रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटो बोलेको बताए । ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सफेद झुट बोल्नुभयो । सत्यलाई भ्रमले छोप्ने दुष्पर्यत्न गर्नुभयो’, उनले भने, ‘यी सबै प्रमाणहरूलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो । त्यसपछि विचौलियाको भाषामा, विचौलियाको दबाब र प्रभावमा विद्युत लाइन जोड्ने र तयसपछि महसुल मिानाहा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८१, सोमबार  २ : २९ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक