प्रधानमन्त्रीको जवाफ- मलाई कुनै सेटिङ र तन्त्रमा जानु छैन « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको जवाफ- मलाई कुनै सेटिङ र तन्त्रमा जानु छैन


७ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महसुल विवादका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूबारे सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा पनि उनले स्पष्टीकरण दिँदै आफूलाई कुनै सेटिङको लोभ नभएको बताएका हुन् ।

कतिपय सांसदले आफूले आइतबार आफूले दिएको जवाफबारे गलत ब्याख्या गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रधी ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा झुटको खेती नगर्न आग्रह गरे । उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा सदनमा अभिव्यक्ति दिन पनि भने ।

उद्योगहरूबाट बिजुली प्रयोग भई बक्यौता रकम लिनुपर्ने भएमा सरकारले लिने उनले बताए । तर प्रयोग नगरेको विद्युत महसुल तिर्नुनपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो ।

‘मलाई कुनै लप्पन छप्पन गर्नु छैन । मलाई कुनै सेटिङ र तन्त्रमा जानु छैन । देश र जनतका हितका पक्षमा निष्ठाका साथ छ दसकदेखि काम गर्दै आएको छु’, उनले भने, ‘अब पनि त्यही गर्छु । मैले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको महसुल तिनु पर्दैन भनेको छैन । माननीयका हैसियतमा असत्य प्रस्तुत गर्ने र भ्रष्टाचार छोप्न अरुमाथि आरोप लगाएर सदनको गरिमा रहँदैन ।’

उनले आफू प्रधानमन्त्री भएकोमा कसैलाई मन नपर्नु स्वभाविक भएको बताए । ‘कसैलाई म प्रधानमन्त्री भएको मन नपर्न सक्न, त्यसमा केही छैन । राजनीतिक कुरा राजनीतिक रुपमा लिऔँ । आवेग, उत्तेजना र आरोप प्रत्यारेपमा नआऔँ । सदन सदन जस्तै होस्’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८१, सोमबार  २ : ५० बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन