काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै जनताको विश्वास बढ्ने बताएका छन् ।

उनले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचारकाण्ड र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध भएको दाबी गरे ।

‘जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवम् सहकारी पीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्’, उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्तासँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिए बमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको छ। ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्व एकिन गरिएको छ ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उनले बताए । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै उनले सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गरे ।