काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्ध जनाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीपीडितहरुसँग पटक-पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अगाडि अगाडि बढाएको जानकारी गराए ।

 ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग ‘अनलाइन’मार्फत मागदाबी गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको छ, सोबापत ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको ‘, उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बनाइसकिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए ।

संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाए।