प्रहरी समायोजनका लागि संघीय कानून संशोधन गरिन्छ : गृहमन्त्री « Khabarhub

प्रहरी समायोजनका लागि संघीय कानून संशोधन गरिन्छ : गृहमन्त्री


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन, दिगो शान्ति, विकास र सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको बताएका छन् ।

बिहिबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप सुदृढ बनाउन नयाँ सत्ता समीकरणले काम गरिरहेको बताए ।

उनले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन हुने हिसाबले वर्तमान सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले संघको प्रहरी कानुन संशोधन गर्ने गरेर नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ मा आवश्यक संशोधन गर्ने र परिमार्जनसहित नयाँ कानुन बनाउने बताए ।

उनले  प्रहरी कानुन बनाउन मन्त्रालयबाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र विभिन्न मन्त्रालयको सहमति पछि संसदमा पेस हुने बताए ।

प्रहरी सम्बन्धी संघीय ऐनमा संसोधन परिमार्जन गरेर प्रहरीको समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजनका कामहरु धमाधम हुने उनको दाबी छ ।

वर्तमान सरकार डेलिभरि गर्नकै लागि बनेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने र मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र विधिको शासन कायम हुने उनको भनाइ छ ।

 

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  १२ : ५० बजे

इङ्ग्ल्यान्डको बराबरीमा टिभी केबलले भूमिका खेलेको भन्दै नर्वेका प्रशिक्षक रूष्ट

ओस्लो- नर्वेका मुख्य प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध भएको विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा

कलाकार दीपाश्रीलाई ब्रेन ट्युमर : नेपालमै गरियो शल्यक्रिया

काठमाडौं- कलाकार दीपाश्री निरौलालाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। उनका साथीसमेत

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतले दिए एक लाख सहयोग, दिए छोरीलाई पढाउने आश्वासन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै

पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन आग्रह

इस्लामावाद- पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक दारले अमेरिका र इरानलाई

३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग (संयुक्त विज्ञप्तिसहित) 

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३