प्रहरी समायोजनका लागि संघीय कानून संशोधन गरिन्छ : गृहमन्त्री « Khabarhub

प्रहरी समायोजनका लागि संघीय कानून संशोधन गरिन्छ : गृहमन्त्री


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन, दिगो शान्ति, विकास र सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको बताएका छन् ।

बिहिबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप सुदृढ बनाउन नयाँ सत्ता समीकरणले काम गरिरहेको बताए ।

उनले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन हुने हिसाबले वर्तमान सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले संघको प्रहरी कानुन संशोधन गर्ने गरेर नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ मा आवश्यक संशोधन गर्ने र परिमार्जनसहित नयाँ कानुन बनाउने बताए ।

उनले  प्रहरी कानुन बनाउन मन्त्रालयबाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र विभिन्न मन्त्रालयको सहमति पछि संसदमा पेस हुने बताए ।

प्रहरी सम्बन्धी संघीय ऐनमा संसोधन परिमार्जन गरेर प्रहरीको समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजनका कामहरु धमाधम हुने उनको दाबी छ ।

वर्तमान सरकार डेलिभरि गर्नकै लागि बनेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने र मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र विधिको शासन कायम हुने उनको भनाइ छ ।

 

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  १२ : ५० बजे

बालबालिकाको आँखा परीक्षण गराउन नेत्र विशेषज्ञको सुझाव

चितवन– समयमा परीक्षण नगर्दा धेरै बालबालिकाहरूको दृष्टि गुम्ने गरेको छ

इन्द्रजात्रा पर्व सुरु, हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइयो (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने प्रमुख सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्रा आजदेखि औपचारिक

हाकुवासीको पीडा : भूकम्पले उठिबास, बाढीले सर्वनाश

नुवाकोट– रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्डे, सातविसे र नौबिसेमा अहिले बस्ती

परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलोकन

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलोकन गरेका

ग्लोबल साउथ ‘नियम निर्माण गर्ने’ भूमिकामा पुग्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी निर्णय