प्रहरी समायोजनका लागि संघीय कानून संशोधन गरिन्छ : गृहमन्त्री « Khabarhub

प्रहरी समायोजनका लागि संघीय कानून संशोधन गरिन्छ : गृहमन्त्री


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन, दिगो शान्ति, विकास र सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको बताएका छन् ।

बिहिबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप सुदृढ बनाउन नयाँ सत्ता समीकरणले काम गरिरहेको बताए ।

उनले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन हुने हिसाबले वर्तमान सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले संघको प्रहरी कानुन संशोधन गर्ने गरेर नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ मा आवश्यक संशोधन गर्ने र परिमार्जनसहित नयाँ कानुन बनाउने बताए ।

उनले  प्रहरी कानुन बनाउन मन्त्रालयबाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र विभिन्न मन्त्रालयको सहमति पछि संसदमा पेस हुने बताए ।

प्रहरी सम्बन्धी संघीय ऐनमा संसोधन परिमार्जन गरेर प्रहरीको समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजनका कामहरु धमाधम हुने उनको दाबी छ ।

वर्तमान सरकार डेलिभरि गर्नकै लागि बनेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने र मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र विधिको शासन कायम हुने उनको भनाइ छ ।

 

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  १२ : ५० बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण