संसद्मा पुग्यो त्रिवि असुरक्षा प्रकरण, सुमनाले साँधिन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई निशाना « Khabarhub

संसद्मा पुग्यो त्रिवि असुरक्षा प्रकरण, सुमनाले साँधिन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई निशाना


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


237
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र विभाग प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर देखिएको द्वन्द्व संसद्‍मै पुगेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ त्रिवि विवाद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निशाना साँधिन् ।

‘बलभन्दा बुद्धि ठूलो, बुद्धिभन्दा दल ठूलो जस्तो भयो त्रिविमा । विभागीय प्रमुखको पदका लागि भएको विवाद दलीय राजनीतिकरणले देखाएको दुर्दशा हो’, पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी उनले भनिन्, ‘एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई जोडदार माग गर्नुपर्ने तर ती मन्त्रीको कप्तान प्रधानमन्त्री हुन् ।’

उनले गत साउन ३० गतेतिर सरस्वती क्याम्पसमा चिट चोराउन गएका अनेरास्ववियुका नेताले परीक्षा नियन्त्रकलाई कुटेको पनि खुलासा गरिन् ।

‘यति हुँदा पनि शिक्षक र प्राध्यापकले राजनीति गर्न पाउनुर्छ भन्ने सेनापति को हो? अहिलेको प्रधानमन्त्री’, उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मुखमा रामराम बगलीमा छुरा देखाइरहनु भएको छ। दलीय राजनीतिमुक्त हुनुपर्छ विश्वविद्यालय, यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पनि त्रिविमा असुरक्षा बढेको कुरा आफूले सुनेको बताए । उनले त्रिविका पदाधिकारीहरू असुरक्षाका कारण कार्यालयमै आउन छाडेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  २ : ०१ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक