राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी « Khabarhub

राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा संक्रमणकालिन न्यायसंगसम्बन्धीत विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा विरोध वा समर्थन गर्ने नभई कम्तीमा राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलेको मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकतामा सबै दलहरू गहन हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र शान्तिका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै यसमा आफू अनुकूलको व्याख्या र व्यवहार गर्न नहुने जिकिर गरे । वास्तविक रूपमा जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नसके देश अघि बढ्न नसक्ने भएकाले यसका लागि दलहरूले अगुवाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले लोकतन्त्र र शान्तिको लाभ जनतालाई दिन सके शान्ति लामो समयसम्म कायम हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धीत विषय टुङ्गिन लामो समय लाग्नु स्वाभाविक नरहेको भन्दै अब पीडित र सरोकारवालाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्व स्वीकार्यताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । आफ्नै माटोमा जन्मिएको शान्ति प्रक्रियालाई अव सबै मिलेर निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  ४ : १० बजे

राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिको

मेची भन्सार कार्यालय : आयात बढ्दा निर्यात घट्यो

झापा– आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ को पहिलो चौमासिकमा काँकरभिट्टाबाट १६

आज देशभरको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज

अपाङ्गता व्यक्तिको संवधौनिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार पूर्णरुपमा