राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी « Khabarhub

राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा संक्रमणकालिन न्यायसंगसम्बन्धीत विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा विरोध वा समर्थन गर्ने नभई कम्तीमा राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलेको मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकतामा सबै दलहरू गहन हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र शान्तिका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै यसमा आफू अनुकूलको व्याख्या र व्यवहार गर्न नहुने जिकिर गरे । वास्तविक रूपमा जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नसके देश अघि बढ्न नसक्ने भएकाले यसका लागि दलहरूले अगुवाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले लोकतन्त्र र शान्तिको लाभ जनतालाई दिन सके शान्ति लामो समयसम्म कायम हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धीत विषय टुङ्गिन लामो समय लाग्नु स्वाभाविक नरहेको भन्दै अब पीडित र सरोकारवालाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्व स्वीकार्यताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । आफ्नै माटोमा जन्मिएको शान्ति प्रक्रियालाई अव सबै मिलेर निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  ४ : १० बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध