राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी « Khabarhub

राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा संक्रमणकालिन न्यायसंगसम्बन्धीत विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा विरोध वा समर्थन गर्ने नभई कम्तीमा राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलेको मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकतामा सबै दलहरू गहन हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र शान्तिका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै यसमा आफू अनुकूलको व्याख्या र व्यवहार गर्न नहुने जिकिर गरे । वास्तविक रूपमा जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नसके देश अघि बढ्न नसक्ने भएकाले यसका लागि दलहरूले अगुवाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले लोकतन्त्र र शान्तिको लाभ जनतालाई दिन सके शान्ति लामो समयसम्म कायम हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धीत विषय टुङ्गिन लामो समय लाग्नु स्वाभाविक नरहेको भन्दै अब पीडित र सरोकारवालाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्व स्वीकार्यताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । आफ्नै माटोमा जन्मिएको शान्ति प्रक्रियालाई अव सबै मिलेर निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  ४ : १० बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक