काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  संविधानमा संशोधन देशको आवश्यकताका आधारमा हुने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा संशोधन गर्न सरकारको मात्रै नभएर सम्मानित संसद्को पनि आँट चाहिने बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमा संशोधन हामीले ८ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा हुने हो । त्यसमा सरकारको मात्रै होइन, सम्मानित संसद्को पनि आँट चाहिन्छ । यो विषय एउटाको आँट अर्कोले हेर्ने विषय होइन, सबै मिलेर आँट गर्ने विषय हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् साबिकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। प्रदेशले जिल्लास्थित साबिक कार्यालयबाटै कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, सहरी पूर्वाधार,  खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ।’

उनी थप्छन्, ‘सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको अवस्था छ। जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको केन्द्रको रूपमा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाटै सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने गरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।’