प्राधिकरणको बक्यौता महसुलबारे ओलीको गुनासो- सरकारले मिनाहा गरिदियो भनेर प्रचार गराए  « Khabarhub

प्राधिकरणको बक्यौता महसुलबारे ओलीको गुनासो- सरकारले मिनाहा गरिदियो भनेर प्रचार गराए 


६ भदौ २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


204
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका बक्यौता एक रुपैयाँ पनि नछाडेर उठाउने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बक्यौता उठाइन्छ, छोडिँदैन, तर उद्योग बन्न गरेर होइन चलाएर उठाइन्छ । विगतमा किन समयमा महसुल उठाइएन, किन लाइन काटियो र किन फेरि लाइन जोडियो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायसँग जोडिन्छ । यसमा सरकार स्पष्ट छ, लाइन बन्द नगरी बक्यौता उठाइनेछ ।’

उनले सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच कुनै मतभेद नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियामा आधारहीन प्रचार भइरहेको उल्लेख गरे । विद्युत् प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोज्दा सरकारले मिनाहा गरेको भन्दै झुटो प्रचार गर्ने अभियान चलेकाले त्यस्ता प्रचार अर्थहीन भएको स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उद्योग नै बन्द हुँदा बक्यौता उठ्ने आधार पनि बन्द हुन्छ, त्यहाँ रोजगारी पाएकाको रोजगारी बन्द हुन्छ, उद्योग बन्द भएपछि उत्पादन पनि घट्छ, व्यापार घाटा बढ्छ । बक्यौता उठाउन पनि त उद्योग चलाउनै पर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुटो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । खपतअनुसारको महसुल उठाएरै छोडिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : ६ भदौ २०८१, बिहिबार  ४ : ४४ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार