भारत–जापान साझेदारी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण : मोदी « Khabarhub

भारत–जापान साझेदारी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण : मोदी


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत-जापान साझेदारीको महत्वलाई बल दिँदै, यो साझेदारीले इन्डो-प्यासिफिक र विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताएका छन्।

जापानी विदेश मन्त्री योको किमीकावा र जापानी रक्षा मन्त्री मिनोरो कीहारा सोमबार ९अगस्त १९, २०२४० नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरेका थिए। यस भेटको क्रममा, प्रधानमन्त्री मोदीले भारत-जापान सम्बन्धको गहिराइलाई उजागर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले बैठकमा भारत-जापान रक्षा र सुरक्षा सम्बन्धहरूको प्रगतिमा समिक्षा गरेका छन् र भारत र जापानबीचको गहिरो सहयोगको महत्वलाई पुन पुष्टि गरेका छन्। यसबाहेक, उनले महत्वपूर्ण खनिज, अर्धचालक र रक्षा उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरूमा भारत र जापानबीचको निकट सहयोगको विचार साझा गरेका छन्।

बैठकको क्रममा, दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रगतिका बारेमा पनि चर्चा भएको छ, जसमा मुम्बई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना समावेश छ। साथै, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचारहरूको आदानप्रदान गरिएको छ।

भारत र जापानको ‘विशेष रणनीतिक र वैश्विक साझेदारी’ अहिले १० वर्ष पुरा भएको छ, जुन लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र कानूनी शासनका साझा मूल्यहरूमा आधारित छ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  १० : २६ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो