काठमाडौं– कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानमा उल्लेख मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवाससम्बन्धी कानून मात्रै बन्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मन्त्री चौरसियाले मौलिक हकको सवालमा बन्न बाँकी रहेको आवाससम्बन्धी कानून सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बताएका हुन् ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा देखिएको कठिनाइ हल गर्न मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए । उनले नयाँ कानून संशोधनको सवालमा समितिभित्र बसेर छलफल गर्न सकिने धारणा राखे ।

मन्त्री चौरसियाले बालसुधारका साथै कारागारलाई सुधार गर्न आवश्यक ऐनका विषयमा पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले मानवअधिकार आयोगसंगसम्बन्धीत कानूनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा तयार भइरहेको जानकारी दिए  ।

बालअदालतका सन्दर्भमा समेत काम भइरहेको र भौतिक संरचना र सञ्चालनका विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।