कार्यकर्तालाई रविको आग्रह : सरकारले जे पनि गर्न सक्छ, अलर्ट रहनुहोला « Khabarhub

कार्यकर्तालाई रविको आग्रह : सरकारले जे पनि गर्न सक्छ, अलर्ट रहनुहोला


६ आश्विन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


321
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानले सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको बताएका छन् ।

आइतबार राति पार्टीको केन्द्रिय कार्यलयमा भेला भएका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै रविले सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै देशभरका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई अलर्ट बस्न आह्वान गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। मलाई सरकारले जे पनि गर्छ मलाई यो सरकारको विश्वास छैन। सरकारको विश्वास छैन। साथीहरू तम तयार भएर बस्नुहोला। यसलाई नजिकबाट हेर्नुहोला। म कुनै व्यक्तिगत लाभको पक्षमा छैन। मलाई भरोसा छैन सरकारले जे पनि गर्न सक्छ। यो सरकार विरोधीहरूलाई धरपोखर गर्न बनेको सरकार हो।बै नयाँ शक्ति एकैठाउँ बिनाका लागि कसैले त्याग गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा ठूलो ठूलो त्याग म गर्न तयार छु। म रास्वपा शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाईहरुलाई अलर्टमा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु।’

उनले सरकारको ध्यान सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेमा नभएर रवि लामिछानेलाई जेल हाल्ने मात्र रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ध्यान बचत फिर्ता गराउनेमा छैन, यिनको ध्यान रवि लामिछानेलाई जेल पठाउनेमा छ, रास्वपालाई सिध्याउनेमा छ । जुन हामी हुनै दिदैनौ ।’

 

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८१, आइतबार  १० : ५५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा