विचाराधीन विधेयक पेस गर्न सभामुखको निर्देशन « Khabarhub

विचाराधीन विधेयक पेस गर्न सभामुखको निर्देशन


६ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

सिहंदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आज बसेको संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँगको बैठकमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘कुन समितिमा कति विधेयक छन् ? त्यसलाई पास गर्न कति समय लाग्छ’ भनेर चासो देखाएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए।

बैठकमा समिति सभापतिहरुले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बैठक बस्न नसकेको जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए ।

 उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति खानले भने, ‘हामी समितिका सभापतिहरू अधिकांश सांसद गृह जिल्ला गएकाले बैठक बस्न कोरमसमेत नपुगेको कुरा सभामुखसँग राख्यौँ ।’

सभामुख  घिमिरेले आज बिहान ११ः३० बजे दफावार छलफलका लागि विधेयक रहेका समितिका सभापतिहरू र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका हुन् । संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव हुन नदिन सभामुखले सभापतिहरूलाई बोलाएका हुन् ।

बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमाल बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोलाइएको थियो । 

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले सभामुखले विशेषगरी संसदीय समितिको बैठक राख्नका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०८१, मंगलबार  २ : ५९ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।