छ सय ग्राहकको विद्युत लाइन काटिँदै « Khabarhub

छ सय ग्राहकको विद्युत लाइन काटिँदै


७ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


198
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी – विद्युत् महसुल नतिर्ने करिब छ सय ग्राहकको विद्युत लाइन काटिने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रले विद्युत् प्रयोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेको हो।

जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकबाट ८० लाख बढी बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ। केन्द्रका अनुसार विद्युत महसुलबापतको ८० लाख ९९ हजार तीन सय ६२ बक्यौता उठाउन बाँकी छ।

मिटर रिडिङ गरेको ६० दिन नाघिसकेका पाँच सय ७९ ग्राहकबाट उक्त रकम असुल गर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए।

चौरासी वटा सरकारी कार्यालयबाट १७ लाख १९ हजार दुई सय ३५ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। तीमध्ये ५९ वटा सदरमुकामका कार्यालय र २५ वटा पाटन क्षेत्रका कार्यालय छन्। यस्तै अन्य चार सय ९५ ग्राहकबाट रु ६३ लाख ८० हजार एक सय २६ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्रमुख पौडेलले बताए।

समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। प्राधिकरणले मिटिर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइने काट्ने नीति लिएको छ। सोही नीतिअनुसार समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकको यो वर्ष पनि लाइन काट्ने कार्य सुरु भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख पौडेलले बताए।

बैतडीमा गत आर्थिक वर्षमा समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर ६४ लाख बक्यौता रकम असुल गरिएको थियो। लाइन काटेपछि महसुल तिर्नेहरूको प्राधिकरणले पुनः लाइन जोड्ने गरेको छ।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ५ : ५८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को