रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने सम्भावनापछि युक्रेनको संसद् बैठक रद्द « Khabarhub

रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने सम्भावनापछि युक्रेनको संसद् बैठक रद्द


७ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


468
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– युक्रेनको संसदले किभमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणको खतरालाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबारको बैठक रद्द गरेको छ ।

युक्रेनी सांसद येभगेनिया क्रभचुकले संसदको प्रश्न अवधि रद्द गरिएको बताएका छन् । येभगेनिया क्रभचुकले समाचार एजेन्सी एएफपीसँग भने,’आगामी दिनहरूमा कीभमा आक्रमणहरू तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

बिहीबार युक्रेनी वायुसेनाले रुसले डिनिप्रो सहरतर्फ अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको बताएको थियो । त्यसपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पनि विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले भनेका थिए, रुसले ब्यालेस्टिक मिसाइल जस्तै नयाँ रकेट प्रयोग गरेको छ । जेलेन्स्कीले भने- ‘रुसी ब्यालेस्टिक मिसाइलद्वारा डिनप्रो सहरमा भएको आक्रमणले रुस यो युद्धलाई अझ गम्भीर बनाउन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ ।’

यसपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डिनिप्रोमा भएको आक्रमण युक्रेनी आक्रमणको प्रतिक्रिया भएको बताएका छन् । डिनप्रो आक्रमणको बारेमा जानकारी दिँदै पुटिनले भने, ‘यो आक्रमण मध्यम दूरीको मिसाइलद्वारा गरिएको थियो, जसको कोड नाम ओराश्निक हो । यो मिसाइलले १० म्याच अर्थात् २.५ देखि ३ किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको थियो ।’

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ७ : १० बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक