सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल « Khabarhub

सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल


७ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि दफावार छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले चल, अचल र अमूर्त सम्पत्तिलाई समेत धितो सम्पत्तिको रूपमा राख्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सांसद वर्षमान पुनले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थामाथि थप छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द संविधानमा नै रहेकाले सबै विधेयकमा राख्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै सांसद डा प्रकाशशरण महतले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकले ऋण दिने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख गर्नु उचित नभएको बताए।

त्यस्तै सांसद पदम गिरिले शैक्षिक प्रमाणपत्र र सीपको प्रमाणपत्रलाई चल सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रस्ताव राम्रो भए पनि कानूनमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएपछि ऋण असुल नहुने अवस्थामा थप कठिनाइ आउन सक्ने जिकिर गरे ।

उक्त विधेयकमा ६ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ४ गते उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकले घर, जग्गाबाहेक अन्य चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८१, आइतबार  ३ : ५१ बजे

निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेका लागि ‘कल सेन्टर’

काठमाडौं– मतदाताका निर्वाचनसम्बन्धी जिज्ञासाको निःशुल्क जानकारी दिने उद्देश्यले आजदेखि निर्वाचन

बालेन आज दमकमै बस्ने

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आइतबार राजीनामा दिएर औपचारिक रुपमा राजनीतिमा प्रवेश

योगेश र गोकुललाई ठेगान लगाएर एकनाथसँग ओलीको ‘माया’, संगठन नै नभएको परिवार दलसँग सहकार्य

काठमाडौं- आफ्नो कार्यशैली र नेतृत्व क्षमताबारे प्रश्न र आलोचना गरेकै

पर्सामा निर्वाचन प्रहरीको छनोट प्रक्रिया थालियो

वीरगञ्ज– पर्सामा आगामी फागुन २१ गतेदेखि हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

सुर्ती उद्योगको नीतिगत हस्तक्षेप बढ्दो, नेपाल उच्च जोखिममा 

काठमाडौं– नेपालमा सुर्ती उद्योगले स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमार्फत