रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो « Khabarhub

रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो


७ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता हुने बित्तिकै सांसद पद निलम्बनका लागि प्रहरीले नियतवश पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको केही घण्टाभित्रै सांसद पद खाली हुनाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको खनालले बताए ।

‘यदि कानुनले दिन्थ्यो भने भोलि पनि समय थियो । तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता नै के थियो र ? सभापति लामिछाने ४ बजेसम्म अदालतमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,’ खनालले खबरहबसँग भने, ‘म समेत आज पोखरा भएको कारण सभापति ४ बजेसम्म सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो । तर ४ बजे पछाडि नै लगत्तै पत्र आइसकेको छ । यता यसो हेर्दा पनि नियत बस जस्तै देखियो नि ।’

सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने खनालको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियवाली २०७५ को दफा २४८ को उपदफा ३ मा सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमै भएका कारण निलम्बन गर्न मिल्ने थियो थिएन हामी पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । उहाँ निलम्ब नै हुने अवस्था थियो भने भोलि पनि त समय थियो नि तातै खाउँ जली मरुँ भन्या जस्तो भयो। ’

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८१, आइतबार  १० : ०४ बजे

‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइमा सुविधा

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० प्रगतिटोलमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय किसानहरूमा

७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न ७ वटा निर्माण

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना’ घोषणा

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेको कोशीपारिस्थित भुम्लु गाउँपालिकालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपना

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यालयभित्रै गर्नुपर्ने

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै

म्याद गुज्रिएका ३० कार्टुन पेय पदार्थ बरामद

झापा– ‘हेल्लो सरकार’मा उजुरी परेपछि मेचीनगर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय