रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो « Khabarhub

रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो


७ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता हुने बित्तिकै सांसद पद निलम्बनका लागि प्रहरीले नियतवश पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको केही घण्टाभित्रै सांसद पद खाली हुनाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको खनालले बताए ।

‘यदि कानुनले दिन्थ्यो भने भोलि पनि समय थियो । तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता नै के थियो र ? सभापति लामिछाने ४ बजेसम्म अदालतमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,’ खनालले खबरहबसँग भने, ‘म समेत आज पोखरा भएको कारण सभापति ४ बजेसम्म सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो । तर ४ बजे पछाडि नै लगत्तै पत्र आइसकेको छ । यता यसो हेर्दा पनि नियत बस जस्तै देखियो नि ।’

सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने खनालको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियवाली २०७५ को दफा २४८ को उपदफा ३ मा सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमै भएका कारण निलम्बन गर्न मिल्ने थियो थिएन हामी पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । उहाँ निलम्ब नै हुने अवस्था थियो भने भोलि पनि त समय थियो नि तातै खाउँ जली मरुँ भन्या जस्तो भयो। ’

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८१, आइतबार  १० : ०४ बजे

विश्वकप : मेसी र रोनाल्डोका लागि अन्तिम अवसर

काठमाडौँ – फिफा विश्वकप २०२६ मा देखिने अधिकांश उत्कृष्ट खेलाडी

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै (कार्यसूचीसहित)

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ

रुस-चीन शिखर वार्ता: न्यानो स्वागतका बीच पाइपलाइन सम्झौताबिना नै फर्किए पुटिन

बेइजिङ – केही क्षणका लागि बेइजिङ र मस्कोबीचको भिन्नता पहिल्याउन

दग्नामको पहिरो नियन्त्रण गर्न दुई करोड विनियोजन

म्याग्दी– सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ

गोरखापत्रकाे महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रशरण संस्थामा अध्यक्ष आह्वान

काठमाडौँ– सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक