रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो « Khabarhub

रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो


७ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता हुने बित्तिकै सांसद पद निलम्बनका लागि प्रहरीले नियतवश पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको केही घण्टाभित्रै सांसद पद खाली हुनाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको खनालले बताए ।

‘यदि कानुनले दिन्थ्यो भने भोलि पनि समय थियो । तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता नै के थियो र ? सभापति लामिछाने ४ बजेसम्म अदालतमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,’ खनालले खबरहबसँग भने, ‘म समेत आज पोखरा भएको कारण सभापति ४ बजेसम्म सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो । तर ४ बजे पछाडि नै लगत्तै पत्र आइसकेको छ । यता यसो हेर्दा पनि नियत बस जस्तै देखियो नि ।’

सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने खनालको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियवाली २०७५ को दफा २४८ को उपदफा ३ मा सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमै भएका कारण निलम्बन गर्न मिल्ने थियो थिएन हामी पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । उहाँ निलम्ब नै हुने अवस्था थियो भने भोलि पनि त समय थियो नि तातै खाउँ जली मरुँ भन्या जस्तो भयो। ’

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८१, आइतबार  १० : ०४ बजे

रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले सङ्गीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद,

रास्वपा सांसदहरूका कुरा सुन्दै रवि लामिछाने (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूसँग सभापति रवि लामिछानेले एक्लै छलफल

वैशाखमा पक्राउ परे एक हजार बढी लागूऔषध कारोबारी

काठमाडौं– वैशाख महिनामा देशभरबाट एक हजार ५६ जना लागूऔषध कारोबारमा

बेलायती मन्त्री मल्होत्रा नेपालमा

काठमाडौं– संयुक्त अधिराज्य बेलायतका मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल भ्रमणमा आएकी

कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका ‘डाक्टर’ शब्द १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नामका अगाडि कानुनविपरीत रूपमा प्रयोग