रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो « Khabarhub

रविको सांसद पद निलम्बन पत्रबारे खनाल भन्छन् : सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो


७ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता हुने बित्तिकै सांसद पद निलम्बनका लागि प्रहरीले नियतवश पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको केही घण्टाभित्रै सांसद पद खाली हुनाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको खनालले बताए ।

‘यदि कानुनले दिन्थ्यो भने भोलि पनि समय थियो । तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता नै के थियो र ? सभापति लामिछाने ४ बजेसम्म अदालतमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,’ खनालले खबरहबसँग भने, ‘म समेत आज पोखरा भएको कारण सभापति ४ बजेसम्म सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो । तर ४ बजे पछाडि नै लगत्तै पत्र आइसकेको छ । यता यसो हेर्दा पनि नियत बस जस्तै देखियो नि ।’

सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने खनालको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियवाली २०७५ को दफा २४८ को उपदफा ३ मा सांसद पद निलम्बत हुन पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमै भएका कारण निलम्बन गर्न मिल्ने थियो थिएन हामी पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । उहाँ निलम्ब नै हुने अवस्था थियो भने भोलि पनि त समय थियो नि तातै खाउँ जली मरुँ भन्या जस्तो भयो। ’

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८१, आइतबार  १० : ०४ बजे

‘सरकार पासपोर्ट घरैमा पुर्‍याउँछु भन्थ्यो, पासपोर्ट लिनेको लाइन घरसम्मै पुगेको रहेछ’

काठमाडौं- प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद रमेशकुमार मल्लले राहदानी

कप्तानगञ्ज घटना : गृहमन्त्री नआउँदासम्म अस्पतालबाट शव नलैजाने अडान

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर उपचारको क्रममा

एलजी र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स ‘एआई अनुभव: आत्मीय बुद्धिमत्ता’ शोकेससहित २०२६ प्रोडक्ट लाइनअप सार्वजनिक

काठमाडौं– एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिंगापुर र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले ‘एआई अनुभव: आत्मीय बुद्धिमत्ता’ शीर्षकको

प्रदेशको सत्ताका लागि एमालेमा किचलो : शेरधन, हिक्मत र घनश्यामलाई गुन्डुले बोलायो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको सरकारलाई

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न आवश्यक : कानुनमन्त्री

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान