काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै अन्य महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहको उनले बताए । उनले तत्काल आवश्यक पर्ने कामहरु एक चरणमा सम्पन्न भइसकेको र भइरहेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीच छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै सङ्कल्प प्रस्तावमाथि रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरि सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।