संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ | Khabarhub Khabarhub

संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ


११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै अन्य महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहको उनले बताए । उनले तत्काल आवश्यक पर्ने कामहरु एक चरणमा सम्पन्न भइसकेको र भइरहेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीच छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै सङ्कल्प प्रस्तावमाथि रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरि सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ६ : ३३ बजे

कालीगण्डकी नदीमा दुई मजदुर मृत फेला

पाल्पा – पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीमा दुई मजदुर मृत

‘राजागंज’ हेरेपछि सीके राउतले भने– सेन्सरविरुद्ध आवाज उठाउँछौं

काठमाडौं – फिल्म ‘राजागंज’मा सेन्सर बोर्डले जथाभावी कैँची चलाएको भन्दै

प्रचण्डको फोटो जलाएपछि पक्राउ परेका राप्रपाका नेता रिहा

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोटो जलाएपछि पक्राउ परेका

‘डोरी’को ट्रेलरमा डोरीको खोजी

काठमाडौं – चैत १५ गते प्रदर्शन मिति तोकिएको फिल्म ‘डोरी’को

विविधतायुक्त संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानन्त्रीको जोड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई