संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ | Khabarhub Khabarhub

संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ


११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै अन्य महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहको उनले बताए । उनले तत्काल आवश्यक पर्ने कामहरु एक चरणमा सम्पन्न भइसकेको र भइरहेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीच छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै सङ्कल्प प्रस्तावमाथि रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरि सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ६ : ३३ बजे

चीनको विरोधका बावजुद फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा गर्‍यो नौ सैनिक अभ्यास

काठमाडौं– चीनको विरोधका बावजुद फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा जापान, अस्ट्रेलिया

बागमती प्रदेशमा ६७ करोडका योजना थप

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि

‘महाजात्रा’को उत्साहजनक व्यापार कायमै

काठमाडौं– नयाँ वर्षको दोस्रो दिन पनि प्रदीप भट्टराईको लेखन तथा

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता पक्षका कैलाशको पनि दाबी पेश

काठमाडौं–सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चाैधरीको पनि दाबी

भारतले नेपाललाई दियो ३५ एम्बुलेन्स, ६६ स्कुल बस

काठमाडौं– भारत सरकारले नेपालका विभिन्न जिल्लालाई ३५ वटा एम्बुलेन्स र