संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ | Khabarhub Khabarhub

संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ


११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै अन्य महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहको उनले बताए । उनले तत्काल आवश्यक पर्ने कामहरु एक चरणमा सम्पन्न भइसकेको र भइरहेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीच छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै सङ्कल्प प्रस्तावमाथि रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरि सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ६ : ३३ बजे

मापसे कारबाहीमा पर्नेले अब ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने

काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर अनौठो

सहकारी ठगी प्रकरण : छानबिन संसदीय समितिको संयोजक सूर्य थापा

काठमाडौं- सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न नेकपा एमालेका सांसद

बढेन कर्मचारीको तलब

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मा कर्मचारीको तलब, भत्ता

बजेटमा निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया : कोही भन्छन्- राम्रो आयो कोही भन्छन्- उत्साह जगाएन

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रका

बजेटमा स्वास्थ्य – ८६ अर्ब २३ करोड विनियोजन, विपन्नको उपचारमा तीन अर्ब

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब