सहकारी प्रकरण : कार्यदलको बैठक बस्दै, होला त सहमति ? « Khabarhub

सहकारी प्रकरण : कार्यदलको बैठक बस्दै, होला त सहमति ?


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे छलफल गर्न कार्यदलको बैठक आज बस्दै छ ।

बैठक दिउँसो तीन बजे सिंहदरबारस्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको कार्यदल सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए ।

सहकारी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छानबिन समिति बनाउन सहमत भए पनि कार्यक्षेत्रबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेकाले नामै तोकेर समिति बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । तर सत्ता पक्ष कांग्रेसको मागमा सहमत नहुँदा समाधान निस्कन सकेको छैन ।

सत्ता पक्ष र विपक्षी दल आआफ्नै अडानमा रहँदा संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

जसमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य छन् । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।

 

 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ६ : ५७ बजे

बागमती प्रदेशसभा बैठक : विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस

मकवानपुर– बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले

कोशीमा आर्थिक वर्षका स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सुरु   

काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको

दुईदिने बिदाले शैक्षिक क्यालेण्डरमा असर पार्नेमा नेसनल प्याब्सनको चिन्ता

काठमाडौं– राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)

सडकमा इरानी राष्ट्रपति, भने- लेबनानमा आक्रमण नरोके युद्धविरामको अर्थ सकिन्छ

तेहरान- इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन युद्धविरामपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा

नेपाल आँखा अस्पतालले २० हजार छात्रछात्राको आँखा परीक्षण गर्दै

काठमाडौं– त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पतालले आगामी तीन महिनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका