‘जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती’ « Khabarhub

‘जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती’


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– वन डढेलो, अतिक्रमण, फँडानी, चोरी सिकारलगायत विविध कारणले जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपिएको वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवसको अवसरमा शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीस्थित कृष्णबैजनाथ बहुमुखी क्याम्पसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणकरणसम्बन्धी एकदिने तालिममा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले मानवीय आवश्यकता बढ्दै जाँदा वन क्षेत्र घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

देशमा सबैभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुरमा वन अतिक्रमण भएको चर्चा गर्दै उनले त्यसबाट वन्यजन्तुको बासस्थान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताए ।

क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिद्धराज भट्टले जैविक विविधता संरक्षणका लागि विद्यालयस्तरबाटै चेतना जगाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

क्याम्पसका उपप्रमुख भवराज निरौलाले निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रलगायत प्राकृतिकस्थलमा बस्ने जीवजन्तुलाई मात्र संरक्षण गरेर नहुने भएकाले चरन क्षेत्रमा निर्भर स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनप्रति पनि धयान दिनुपर्ने बताए ।

क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका सदस्य शेरबहादुर साउदले वन माथिको निर्भरता कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ८ : ३५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा