कोशी प्रदेशमा सत्तामोहको निकृष्ट खेल, निवासको साँचो निवर्तमान मुख्यमन्त्रीकै खल्तीमा | Khabarhub Khabarhub

कोशी प्रदेशमा सत्तामोहको निकृष्ट खेल, निवासको साँचो निवर्तमान मुख्यमन्त्रीकै खल्तीमा

१६ महिनामा १६ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन



कोशी प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालको १६ महिनामै ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र १६ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ २८ जना मन्त्री भएका छन् । जसका कारण कोशी प्रदेश सरकार जनसरोकारको विषयमा कानून निर्माण गर्नेमा भन्दा पनि सरकार बनाउने, ढाल्ने र मन्त्री जन्माउने कारखानाको रुपमा विकास भएको छ ।

आम निर्वाचन भएको डेढ वर्षमा प्रदेशले बनाउनुपर्ने झण्डै दुई सय नीति, तीन दर्जन नियमावली र दर्जन बढी कानूनको काम छोडेर कोशीले यो अवधिमा ६ वटा मुख्यमन्त्री बनाएको हो । छैटौँ पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ ।

कोशी प्रदेशको तेश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्की २०८१ वैशाख २७ गते बनेका हुन् । उनले शुक्रबार १० सदस्यीय सरकार बनाएका हुन् । करिब १६ महिनाको यो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले ३ पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री र कांग्रेसका नेता केदार कार्की १ पटक मुख्यमन्त्री बने । 

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई नै तीन पटक मुख्यमन्त्री बनाएको प्रदेश सभाले कांग्रेसका उद्धव थापा र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा सरकार गठनका लागि संविधानले दिएको सम्पूर्ण बाटो प्रयोग गरिसकेको छ । 

२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २०८० भदौ २२ गते फेरि कोशी प्रदेशको कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्दा मुख्यमन्त्रीको यात्रा सो दौरानमा नै दुई पटक पूरा भइसकेको थियो ।

पहिलो पटक उनी एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो पटक भने संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उपधारा (३) अनुसार ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन अदल–बदल भएसँगै यसपटक पुनः कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले उपधारा (३) वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

उद्धव थापा २०८० असार २२ प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । थापा नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतबाट विघटन गरेसँगै पुनः साउन १७ गते थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

त्यसपछि कांग्रेसका आठ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई साथमा लिएर एमालेको समर्थनमा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमाले नेता शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेश सभा : सरकार बनाउने, ढाल्ने प्रयोगशाला

प्रदेश सभा अवश्य कानून निर्माण गर्ने थलोको रुपमा सबैले बुझने गरिन्छ । तर कोशी प्रदेश सभा भने जनजीविकाका सवालमा पूर्णत निष्क्रिय छ । सांसदहरू सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त रहँदा जनजिविकाको सवालमा प्रदेशसभामा बहस समेत हुन सकेको छैन । 

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कमजोर देखिएको छ । स्पष्ट बहुमतको अभावमा प्रदेशसभा सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा मात्र प्रयोग हुँदा कानुन निर्माणको पक्ष कमजोर बनेको हो ।

सरकार गठन र विघटनमा अल्झिएर प्रदेशसभाले नियमितबाहेकका अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन । आफ्नै नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म मात्र आठवटा विधेयक पारित भएका छन् ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा पाँचवटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४८ वटा बैठक बस्यो । जसमा १२ वटा विधेयक दर्ता हुँदा आठ वटा प्रमाणीकरण भएका हुन् भने चारवटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वटा पारित भएको बताए ।

प्रथम अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।

यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो । प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात साबिक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो ।

तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ ।

तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुईवटा विधेयक पारित भएको थियो ।

सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए ।

२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।

पाँचौं अधिवेशन भने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको थियो । यसरी हेर्दा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कोशी प्रदेश सभा कमजोर देखिएको छ ।

सदन पनि न्यून समय मात्र सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसभाले ‘फुल फेज’मा काम गर्न पाएको छैन । जनताको आवाज उठ्ने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको प्रदेश सभामा सांसदहरूले जनताको समस्या उठाउनै पाएका छैनन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशले हालसम्म दुई दर्जन मात्रै नियमावली बनाएको छ ।

तीनवटा सरकार बनेको प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा चलेका १० वटा अधिवेशनबाट ६२ वटा सरकारी विधेयक र दुईवटा नियमावली पारित भएको थियो ।

समितिले सभापति पाउने अनिश्चित

प्रदेश सभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू बनेपछि उक्त समितिले सभापति पाउन अझै सकेको छैन । विषयगत समितिहरू गठन भएको यत्रो समयसम्म अझै पनि ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहनुपरेको छ ।

गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता छैटौँ पटक सरकार गठन र तीनपटक सभामुखको निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभामा हाल कुनै पनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् ।

ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा शीला दीक्षित कार्की, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा किशोरचन्द्र दुलाल, अर्थ समितिको सभापतिमा रोहितबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यस्तै, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा गोपालबहादुर विश्वकर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको सभापतिमा रामप्रसाद महतो र सुशासन तथा योजना समितिको सभापतिमा मालतीकुमारी लिम्बूले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए । यद्यपि, ढिलै भएपनि विषयगत समितिहरूलाई आगामी दुई साताभित्रै पूर्णता दिने तयारी भइरहेको कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन ।

दलहरूको सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भए पनि विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विषयगत समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा म आएको केही दिनमै सभापति चयन गर्न प्रयास भएको हो । तर, राजनीति यस्तै भएको कारण सहमति गरेरै गर्ने भनेर ढिला भयो । यसलाई हामीले जेठको दोस्रो हप्तासम्ममा सकौँ भनेका छौँ । १३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन छ । त्यो बीचमा सबै दलका नेताहरूसँग कुरा गरेर जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा सबैको सल्लाहले सकौँ भनेर लागेका छौँ । त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने विधानसम्मत ढंगले निर्वाचनको समय तोक्छु । त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ र सभापतिहरू चयन हुन्छन् ।’

अनन्त सत्ताको सौदाबाजी
कोशीमा सत्ताको खिचातानी र भागवण्डाको शृङ्खला अझै चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सरकार गठनको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालत गुहारेका थिए । उनले हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति खारेजीको माग राखेर आफूलाई मुख्यमन्त्री पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च समक्ष माग राखेका छन् । तर, सर्वोच्चले उनको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जेठ ९ गतेलाई पेशी तोकेको छ । जसले गर्दा कार्कीको सरकार पनि कहिलेसम्म रहन्छ भने संशय पैदा गरिदिएको छ ।

ताला साँचो निर्वतमानका हातमा
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तालाचाबी लगाएर हिँडेपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएको एक सातासम्म मुख्यमन्त्री निवासमा सर्न पाएका छैनन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगरस्थित सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजना परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्री निवासमा चाबी लगाएर हिँडेका छन् । काठमाडौंमा रहेको मुख्यमन्त्री निवासको चाबी पनि उनै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नै लिएर हिँडेका छन् ।

 

मुख्यमन्त्रीका लागि विराटनगरस्थित कोशी प्रोजेक्टमा निवासको व्यवस्था गरिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले निवास खाली नगर्दा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने पहिलेदेखि बस्दै आएको निजी निवासमै बस्दै आएका छन् । अदालतको फैसला नआएसम्म प्रदेश सभाको कुनै काम कारवाहीमा सहभागी नहुने कांग्रेसको अडानका कारण अझै केही समय प्रदेश सभामा नागरिकको मुद्दामा बहस नहुने निश्चित छ ।

कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको थियो ।

यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन् । कोशी प्रदेशको पहिलो कार्याकालमा बेनामे बनेको प्रदेशले आफ्नो नाम भने यही कार्यकालमा ‘कोशी’ पाएको छ । त्यो पनि विवादित छ ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ३ : ०१ बजे

लाइसेन्समा मद्रासीको एकाधिकार, नेपालमा हाहाकार

काठमाडौं- सरकारी सेवाका लागि जनताले लाइनमा बस्नुपर्दैन भनेर गफ चुट्ने

पाकिस्तानमा अहमदिया समुदायका दुई जनाको गोली हानी हत्या

काठमाडौँ– पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यक अहमदिया समुदायका दुई जनामाथि गोली प्रहार भएको

पार्टीमा वैचारिक मतभेद छैन : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं– नेपाल  कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

बर्लिनमा राष्ट्रपति पौडेललाई गार्ड अफ अनर

बर्लिन– जर्मनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सोमबार बर्लिनमा

अर्थसंक्षेप : घरजग्गाको कारोबार बढेदेखि पुँजीगत खर्चमा सुध्रिएन सरकारसम्म

काठमाडौं– गत वर्षको तुलनामा २०८१ जेठ महिनामा घरजग्गाको कारोबार केही