थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत | Khabarhub Khabarhub

थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बिहीबार सहमति जनाएको छ ।

संवैधानिक अदालतले ४० जना सिनेटरले नैतिकतासम्बन्धी नियमअन्तर्गत श्रेथालाई पदबाट हटाउनका लागि दायर गरिएको निवेदनलाई स्वीकार गरेको हो । तर अदालतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्रेथालाई उनको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न भनी गरिएको आवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले सन् २००८ मा अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा छ महिना जेल सजाय भोगेका पिचित चुएनबानलाई हालै मन्त्री नियुक्त गरिएपछि प्रधानमन्त्री श्रेथा विवादमा तानिएका हुन्  । यद्यपि, पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रासँग निकट सम्बन्ध भएका पूर्व वकिल पिचितले मंगलबार मन्त्रीका रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरूले ६–३ को मत दिएर निवेदन स्वीकार गरे र श्रेथालाई मुद्दाको जवाफ दिन १५ दिनको समय दिएका छन् ।

सन् २०१४ मा भएको ‘कू’ पछि थाइल्याण्डमा शासन गरेको सेनाप्रति वफादार सरकारले सिनेटका २५० वर्तमान सदस्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ सांसद (सिनेटर) चयनका लागि अर्को महिना तीन चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।  

थाई सिनेटले गत वर्षको आम निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने यसका कारण आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको मूभ फरवार्ड पार्टीले पठाएका पिता लिम्जारोएनरत प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमेको थियो ।

पछि दोस्रो ठूलो दल रहेको थाक्सिनको फेउ थाई पार्टीकी श्रेथाले सेनासँग सम्बन्धित दलसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ३ : २७ बजे

नेविसंघका दुई गुटको झडप- मोरङको क्याम्पसभित्रै बन्चरो र तरबारसहित उत्रिए विद्यार्थी नेता

विराटनगर- कोशी प्रदेशको राजधानी सहर विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा नेपाली

ट्राफिक प्रहरी पोस्ट काँकाडभिट्टाबाट टीभीआरएस प्रणाली सुरु

बिर्तामोड– ट्राफिक प्रहरी पोस्ट काँकडभिट्टाले आजदेखि मेचीनगरअन्तर्गतका मुख्य सडकमार्गमा ट्राफिक

सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य जोड्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य

अस्ट्रियामा कन्जर्भेटिभ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउने

एजेनसी – अस्ट्रियाको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओईभीपी) ले बिहीबार दुई मध्यमार्गी दलसँग मिलेर सरकारको

आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह सेवा सुविधा दिन केयुको परिपत्र 

काठमाडौं– काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)  ले आवासीय चिकित्सकहरूलाई  सरकारी चिकित्सक सरह