थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत « Khabarhub

थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बिहीबार सहमति जनाएको छ ।

संवैधानिक अदालतले ४० जना सिनेटरले नैतिकतासम्बन्धी नियमअन्तर्गत श्रेथालाई पदबाट हटाउनका लागि दायर गरिएको निवेदनलाई स्वीकार गरेको हो । तर अदालतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्रेथालाई उनको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न भनी गरिएको आवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले सन् २००८ मा अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा छ महिना जेल सजाय भोगेका पिचित चुएनबानलाई हालै मन्त्री नियुक्त गरिएपछि प्रधानमन्त्री श्रेथा विवादमा तानिएका हुन्  । यद्यपि, पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रासँग निकट सम्बन्ध भएका पूर्व वकिल पिचितले मंगलबार मन्त्रीका रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरूले ६–३ को मत दिएर निवेदन स्वीकार गरे र श्रेथालाई मुद्दाको जवाफ दिन १५ दिनको समय दिएका छन् ।

सन् २०१४ मा भएको ‘कू’ पछि थाइल्याण्डमा शासन गरेको सेनाप्रति वफादार सरकारले सिनेटका २५० वर्तमान सदस्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ सांसद (सिनेटर) चयनका लागि अर्को महिना तीन चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।  

थाई सिनेटले गत वर्षको आम निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने यसका कारण आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको मूभ फरवार्ड पार्टीले पठाएका पिता लिम्जारोएनरत प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमेको थियो ।

पछि दोस्रो ठूलो दल रहेको थाक्सिनको फेउ थाई पार्टीकी श्रेथाले सेनासँग सम्बन्धित दलसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ३ : २७ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण