थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत « Khabarhub

थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत


१० जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बिहीबार सहमति जनाएको छ ।

संवैधानिक अदालतले ४० जना सिनेटरले नैतिकतासम्बन्धी नियमअन्तर्गत श्रेथालाई पदबाट हटाउनका लागि दायर गरिएको निवेदनलाई स्वीकार गरेको हो । तर अदालतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्रेथालाई उनको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न भनी गरिएको आवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले सन् २००८ मा अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा छ महिना जेल सजाय भोगेका पिचित चुएनबानलाई हालै मन्त्री नियुक्त गरिएपछि प्रधानमन्त्री श्रेथा विवादमा तानिएका हुन्  । यद्यपि, पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रासँग निकट सम्बन्ध भएका पूर्व वकिल पिचितले मंगलबार मन्त्रीका रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरूले ६–३ को मत दिएर निवेदन स्वीकार गरे र श्रेथालाई मुद्दाको जवाफ दिन १५ दिनको समय दिएका छन् ।

सन् २०१४ मा भएको ‘कू’ पछि थाइल्याण्डमा शासन गरेको सेनाप्रति वफादार सरकारले सिनेटका २५० वर्तमान सदस्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ सांसद (सिनेटर) चयनका लागि अर्को महिना तीन चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।  

थाई सिनेटले गत वर्षको आम निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने यसका कारण आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको मूभ फरवार्ड पार्टीले पठाएका पिता लिम्जारोएनरत प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमेको थियो ।

पछि दोस्रो ठूलो दल रहेको थाक्सिनको फेउ थाई पार्टीकी श्रेथाले सेनासँग सम्बन्धित दलसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८१, बिहीबार  ३ : २७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन