गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा « Khabarhub

गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पदमुक्त गरिएका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ ।

देवकोटाले रिटमा आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई मओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र जेठ ३२ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ११ : ५१ बजे

इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न संघको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत

एकैदिन विपद्का ७१ घटना, दुई जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता 

काठमाडौं– देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्सम्बन्धी ७१ वटा घटना भएका

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १५ गते 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते बस्ने भएको

सरकारले माग पुरा नगरे अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं– शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा

प्रतिनिधिसभा बैठक : कसले के-के भने ? 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितका माग तत्काल