गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा « Khabarhub

गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पदमुक्त गरिएका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ ।

देवकोटाले रिटमा आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई मओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र जेठ ३२ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ११ : ५१ बजे

पूर्वी अफगानिस्तानमा बाढीबाट ४० भन्दा बढीको मृत्यु

काबुल – पूर्वी अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको आकस्मिक बाढीमा परी

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौं – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

सिक्किममा हिमालयन इन्टरनेशनल अवार्ड–२०२६ सम्पन्न, दर्जनौं स्रष्टा र कलाकार सम्मानित

सिक्किम – नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण,

विराटनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका युवकलाई प्रहरीले गर्‍यो सकुशल उद्धार

विराटनगर – विराटनगरमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका

धनुषा प्रहरीद्वारा एकै दिन ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अदालतबाट कैद तथा जरिवाना