गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा « Khabarhub

गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पदमुक्त गरिएका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ ।

देवकोटाले रिटमा आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई मओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र जेठ ३२ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ११ : ५१ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन ३७ वर्षमा प्रवेश, सविनाले फेसबुकमा दिइन् जन्मदिनको शुभकामना

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आजदेखि ३७ वर्षमा प्रवेश

नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बस्दै, नेताहरूको कार्यविभाजन गरिने

काठमाडौँ– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक

चेल्सी एफएकपको फाइनलमा

लन्डन – एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक गोलको मद्दतले चेल्सीले लिड्स युनाइटेडलाई

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री बालेनको ऐतिहासिक सक्रियता

काठमाडौं- नवनिर्वाचत सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सक्रियतामा सुकुम्बासी

न्याय सम्पादनमा सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश नलगाउन आग्रह

बाजुरा– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार भएपनि सङ्घीय