गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा « Khabarhub

गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पदमुक्त गरिएका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ ।

देवकोटाले रिटमा आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई मओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र जेठ ३२ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ११ : ५१ बजे

बाख्रा पालनबाट स्वरोजगार

म्याग्दी– म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघि दुई

‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइमा सुविधा

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० प्रगतिटोलमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय किसानहरूमा

७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न ७ वटा निर्माण

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना’ घोषणा

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेको कोशीपारिस्थित भुम्लु गाउँपालिकालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपना

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यालयभित्रै गर्नुपर्ने

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै