गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा | Khabarhub Khabarhub

गण्डकीका पदमुक्त सांसद देवकोटाको मुद्दा न्यायाधीश राउतको इजलासमा


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पदमुक्त गरिएका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ ।

देवकोटाले रिटमा आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई मओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र जेठ ३२ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ११ : ५१ बजे

नारायणी रङ्गशालालाई अन्तरराष्ट्रिय खेलग्राम बनाइने

पर्सा – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को

मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कँदै छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको

भारतबाट फर्केका सुदूरपश्चिमका पाँच जनामा कोरोना सङ्क्रमण

कञ्चनपुर – गौरीफन्टा नाका हुँदै भारतबाट फर्केका सुदूरपश्चिमका पाँच जनामा

वाईसीएलको अध्यक्षमा पुष्प ओली सर्वसम्मत

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा सङ्गठन योङ्ग कम्युनिस्ट

शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउने तयारी भइरहेको छः शिक्षा मन्त्री पन्त

कास्की – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी